तुळजापूर हा रेल्वे मार्ग करावा, अशी मागणी १९१३ साली निजामाकडे करण्यात आलेली. २०२६ च्या जुलै महिन्यात या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यास मान्यता मिळाली आहे. एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाकडे कानाडोळा करण्याची सरकारची वृत्ती किती दीर्घ आणि क्रूर वाटावी अशी असू शकते, याचे हे उदाहरण. एक मागणी पुन्हा निजाम राजवटीशी संबंधित. मराठवाड्यात साधारणतः ५५० हून निजामकालीन शाळा इमारती आहेत. दर दोन वर्षांनी या इमारती दुरुस्त करून द्या, अशी मागणी होत असते. (Tuljapur) त्याची चर्चा अगदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्येही होते. पण पुढे काही घडत नाही. २०२३ मध्ये म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी सिंचन प्रकल्पासाठी १३ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. पण हा सारा कागदी खेळ. गेल्या २५ वर्षांत तीन वेळा दुष्काळ, १३ वेळा गारपीट आणि १० वर्षे अतिवृष्टीची अशा भूभागातून दोन आवाज बुलंदपणे पुढे येतात.
त्याचा थेट राजकीय पटलावर परिणाम होतो. एक आवाज अभिजीत दिपके यांचा आणि दुसरा मनोज जरांगे यांचा. या दोन्ही आंदोलकांची आपसात तुलना होऊच शकत नाही. कार्यपद्धती, विचार, राजकीय प्रश्नांना भिडण्याची पद्धत यात हे दोघेही वेगवेगळे. पण त्यांचा भूभाग एक आहे आणि तो अभावग्रस्तांनी भरलेला आहे. येथे पोलीस भरतीत यश मिळावे म्हणून जिवाच्या आकांताने तरुण मुले पळतात. अग्निवीर होण्यासाठी धडपडतात. परिणामी गावागावांत भरतीची बाजारपेठ उभी ठाकली जाते. या भागातील तरुण मुलांनी आपल्या आईबापाचं राबणेही बघितलेले आणि शेवटी खंगून आत्महत्या करणेही सोसलेले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा प्रतिदिन तीन या सरासरीने वाढणारा. त्यामुळे सरकारविरोधात टोकदार प्रश्न विचारण्याचे साहस येथे जन्माला येते. दिपके आणि जरांगे हे केवळ चेहरे आहेत. रोष आणि राग वाढत जातो तो व्यवस्थेतील अनागोंदीमुळे.
सेतू माधवराव पगडी यांनी एक निजाम सरकारच्या काळातील उदाहरण नोंदवले आहे. एका तहसीलदारांची नेमणूक करण्यासाठी निजामाने ३० हजार रुपयांचा ‘नजराणा’ घेतला आणि सिगारेटच्या पाकिटावर नियुक्ती देऊन टाकली. पुढे हा तहसीलदार रुजू झाला. कारकुनाने काही कागदपत्रे त्याच्यासमोर आणून ठेवली. शेवटी कागदपत्रे पाहून तहसीलदार वैतागला. (Tuljapur) यावर काय लिहू, असे त्याने कारकुनाला विचारले. तो म्हणाला, एक ‘बा कैफियत’ – कार्यालयाने सादर करावे असे लिहा, किंवा ‘बा मिसल’ – सादर करावे असे लिहीत जा आणि याचा कंटाळा आला तर बा तन्नकी – तपासून सादर करावे असे लिहीत जा. उत्तम हस्ताक्षरात सही करणे, हा त्या तहसीलदाराचा पुढे छंद होता. पुढे प्रशासकीय रचनेत अनेक सुधारणा झाल्या. पण नजराणा सुरू नाही का? अजूनही मराठवाड्यातील किंवा अगदी राज्यातील कोणत्या तालुक्याचा कारभार अगदी योग्य सुरू आहे, किंवा आदर्शपणे चालला आहे, हे सरकारला सांगता येईल का? समाजातील राग किंवा रोष वाढण्याची काही कारणे प्रशासकीय कार्यशैलीतही दडलेली असतात.
‘नीट’, ‘जेइई’मध्ये कष्ट करून उरलेल्या मुलांचे काय होते? जी मुले ना डॉक्टर होतात ना इंजिनिअर, मग ती मग काय शिकतात? शहरातील कोणत्याही चिंचोळ्या गल्ल्यांमधील दहा बाय दहाच्या खोलीत स्पर्धा परीक्षांच्या आवाढव्य पसाऱ्यात ती अडकून पडलेली असतात. दोनदा एमए झालेले, मानव्यशाखांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना शिक्षणातून काय कौशल्य मिळते. ते मोबाईल बघतात तेव्हा त्यांच्या कानावर पडणाऱ्या घटना खासदारांच्या फोडाफोडीच्या असतात. न शिकलेला आणि केवळ हां-जी करणारा आपलाच एखादा मित्र गळ्यात गमछा घालून किंवा मनगटात गंडेदोरे बांधून कंत्राटे घेतो.
वर्षा-दोन वर्षांत चारचाकी गाडीच घरासमोर उभी करतो, तेव्हा राग वाढलेले असतात. यात इतर मोठे होतात, ही असूया नसते. मग जी शिक्षण व्यवस्था उभी केली आहे, त्यापेक्षा पैसे कमावण्याचे मार्ग खूपच वेगळे आणि ते अवैध आहेत, हे कळते. तेव्हा येणारे नैराश्य अधिक आहे. ते एवढे अधिक आहे की, या व्यवस्थेतून नोकरी तर मिळणार नाहीच आणि पुरेसे पैसे हाती नसल्याने आपले लग्नही होणार नाही, हेही कळाले आहे. त्यामुळे हे नैराश्य फक्त जेन-झीमध्ये आहे, असे नाही. ते पहिल्यांदा ‘जंतरमंतर’वर व्यक्त होण्याचे धाडस तरुणांनी दाखवले. गेल्या दहा-बारा वर्षांत दबलेल्या भावनांना तरुणांनी वाट मोकळी करून दिली. विशेष म्हणजे आपण काय करत आहोत याची जाणीव या तरुणांना होती. दिपके यांच्या मांडणीत ती दिसते.
कोठून तरी पुढे जाता यावे, यासाठी दरवाजा कोणता, याचा शोध गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मग त्याला मग कोणीतरी जातीच्या आरक्षणाचे दार दाखवले आणि तो लोंढा जरांगेच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाच्या दाराला धडका मारतो आहे. (Tuljapur) यातील फोलपणा आता तरुणांना कळतो आहे. कोठूनही मार्गच दिसत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर व्यवस्थेत दोषी कोण, याचा शोध घेणे सुरू होते. जंतरमंतरवरील आंदोलनाने व्यवस्थेतील दोषी कोण, याचा शोध घेणे सुरू झाले आहे. हा प्रवास जेव्हा प्रादेशिक पातळीवर येईल, तेव्हा प्रादेशिक अस्मिता वाढतील. जेव्हा मतदारसंघात येतील, तेव्हा शिक्षण संस्थाचालकांपर्यंत पोहोचतील म्हणजे आमदार आणि खासदारांपर्यंत पोहोचतील, तेव्हा प्रश्न टोकदार राहिले तर?
हेही वाचा :
इचलकरंजीतही धावणार पंतप्रधान ई-बस १० बसेस लवकरच दाखल, यंत्रणा उभारणी गतीने?
