मध्य पूर्व भागामध्ये निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने देशांतर्गत तेल बाजाराचे संतुलन राखण्यासाठी इंधनाच्या पुरवठा साखळीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशातील पेट्रोल पंपांवरून केल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या औद्योगिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीवर कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. एका विशेष अधिसूचनेद्वारे किरकोळ विक्री केंद्रांवरून ‘मोटर स्पिरिट’ (petrol-diesel) म्हणजेच पेट्रोल आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’ च्या थेट विक्रीवर अनेक नवे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
व्यावसायिक ग्राहकांना सामान्य पेट्रोल पंपांवरून इंधन घेण्यास मनाई नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक श्रेणीतील ग्राहकांना आता सामान्य नागरिकांसाठी असलेल्या रिटेल पेट्रोल पंपांवरून थेट इंधन खरेदी करता येणार नाही. या व्यावसायिक खरेदीदारांना त्यांच्या वाहनांसाठी किंवा उद्योगांसाठी आवश्यक असणारे पेट्रोल अथवा हाय-स्पीड डिझेल केवळ त्यांच्या हक्काच्या ‘कंझ्युमर पंपां’वरूनच म्हणजेच स्वतःच्या अंतर्गत वापरासाठी उभारण्यात आलेल्या केंद्रांवरूनच मिळवावे लागेल, (petrol-diesel) अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. या मोठ्या ग्राहकांनी आपली इंधनाची गरज ‘बल्क सेल पॉइंट्स’ च्या अधिकृत व्यवस्थे माध्यमातूनच पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०० लिटरची दैनिक मर्यादा निश्चित नव्या सरकारी नियमावलीनुसार, पेट्रोल पंप चालकांना ग्राहकांबाबत कडक नियमांचे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता कोणत्याही एका वाहनाला किंवा स्वतंत्र ग्राहकाला एका दिवसाच्या कालावधीत २०० लिटरपेक्षा जास्त प्रमाणात ‘हाय-स्पीड डिझेल’ची विक्री करता येणार नाही. सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती चारचाकी गाड्यांच्या इंधन टाक्यांची क्षमता या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी असते. त्यामुळे या नियमाचा सर्वसामान्य कार चालकांच्या किंवा नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर आणि प्रवासावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
डिझेलच्या पुनर्विक्रीवर संपूर्ण बंदी या मर्यादेचा मुख्य फटका अवजड आणि मोठी व्यावसायिक वाहने, मालवाहू ट्रक किंवा जनरेटर चालवण्यासाठी मोठ्या ड्रममधून डिझेलची वाहतूक करणाऱ्या घटकांना बसणार आहे. (petrol-diesel) याशिवाय, किरकोळ बाजारातून खरेदी केलेल्या या ‘हाय-स्पीड डिझेल’ची इतर कोणत्याही ठिकाणी अथवा ग्राहकाला कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्विक्री करण्यास कायद्याने पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात पुढील तीन महिन्यांसाठी नवे नियम वैध इंधन वितरणावर आणलेली ही नवीन नियंत्रण व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ पुढील तीन महिन्यांपर्यंत देशातील सर्वच पेट्रोल पंपांवर इंधन विक्रीशी संबंधित हे कडक नियम पूर्णपणे अस्तित्वात राहतील. तथापि, या कालावधीत जागतिक परिस्थिती सुधारल्यास किंवा अंतर्गत इंधन पुरवठा सुरळीत झाल्यास, सरकार ९० दिवस पूर्ण होण्याआधीच नवीन सुधारित आदेश काढून हे सर्व निर्बंध मागे घेऊ शकते, अशी तरतूदही या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
सह्याद्री एक्स्प्रेस पुन्हा मुंबईपर्यंत धावणार?
