कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
अत्याधुनिक उपचार आणि सुविधा उपलब्ध असलेल्या राज्यातील खाजगी रुग्णालयामध्ये रुग्णाइतांची कशी राजरोसपणे लूट केली जाते याची आकडेवारी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे. पण त्यांनी सांगितलेले हे”ओपन सिक्रेट” आहे. (Tukaram Mundhe) यापूर्वीच्या आयुक्तांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी ही आकडेवारी सांगितलेली नव्हती, पण मुंढे यांनी या लुटीच्या संदर्भात प्रथमच भाष्य केल्यामुळे आणि या लुटीकडे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधल्यामुळे ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरतात.
खाजगी रुग्णालयामध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जी छोटी मोठी उपकरणे किंवा वस्तू वापरली जातात त्याची मूळ किंमत आणि रुग्णांकडून घेतले गेलेली किंमत यामध्ये अति प्रचंड तफावत असल्याचे तुकाराम मुंढे यांना आढळून आलेले आहे. सलाईन साठी वापरल्या जाणाऱ्या पाईपची ११ रुपये असताना रुग्णालयात त्याची किंमत 325 रुपये आकारली जाते. (Tukaram Mundhe) अशी काही उदाहरणे त्यांनी दिलेली आहेत. पण या लुटीला रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ नाइलाजाने सामोरे जात आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून यापूर्वी अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांनी काम पाहिले आहे. पण त्यांना ही लूट दिसली नाही. आणि दिसली असली तरी केंद्र शासनाचे लक्ष त्यांनी वेधलेले दिसत नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी मात्र ही लूट थांबवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संबंधित यंत्रणेला सविस्तर पत्र पाठवून साकडे घातले आहे.
“ड्रग्ज प्राईज कंट्रोल ऑर्डर 2013″अन्वये अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किमतीवर सरकारची मर्यादा असते मात्र बहुतांशी वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्याला अशी कोणतीही मर्यादा लागू नाही. ही मोठी नियामक त्रुटी असून जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणावर मार्जिन कॅपिंग लागू करून ती पारदर्शक नियंत्रण व्यवस्थापन खाली आणावीत असा आग्रह मुंढे यांनी धरला आहे. हे प्रथमच घडत आहे. बहुतांशी खाजगी रुग्णालयामध्ये सुरू असलेली लूट ही हतबलपणे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना स्वीकारावी लागते. कारण या संदर्भात तक्रार कोणाकडे करायची याचीच माहिती सर्वसामान्य जनतेला नसते.
रुग्णालयामध्ये असलेल्या ऑपरेशन थिएटर चे भाडे रुग्णाकडून वसूल करणे, नर्सिंग स्टेशनवर असलेल्या परिचारिकेने रुग्णास गोळी खायला दिली किंवा इंजेक्शन दिले तर त्याची व्हिजिट फी आकारली जाते. डॉक्टर सुद्धा अशा प्रकारची व्हिजिट फी स्वतंत्रपणे घेतात.सध्या बहुतांशी रुग्णालय इमारतीमध्ये मेडिकल शॉप असतात. तिथूनच औषध खरेदी घेतली पाहिजेत अशी रुग्णांच्या नातेवाईकांना सक्ती केली जाते. तिथे भरमसाठ किमतीने औषधांची विक्री केली जाते. रुग्णालय इमारतीमध्ये असलेल्या मेडिकल शॉप मध्ये पाच हजार रुपये किमतीचे इंजेक्शन असेल तर ते शहरातील कोणत्याही मेडिकल शॉप मधून दोन ते अडीच हजार रुपये किमतीमध्ये सहजपणे उपलब्ध होत असते. ही अप्रत्यक्ष लूट तुकाराम मुंढे यांना माहित नसावी किंवा माहित असेल तरीही त्याच्याविरुद्ध त्यांना कारवाई करण्यात अडचण येत असेल.
महात्मा फुले मोफत उपचार योजनेच्या अंतर्गत रुग्ण दाखल झाला असेल तर त्याला योजनाबाह्य खर्च करण्यास भाग पाडले जाते. कारण नसताना विविध प्रकारच्या चाचण्या करवून घेतल्या जातात. आरोग्य विभागाला हे सर्व माहीत असूनही सोयीस्करपणे तिकडे दुर्लक्ष केले जाते. रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून होत असलेल्या लुटीला अप्रत्यक्षपणे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समर्थन दिले जाते. खाजगी रुग्णालयामध्ये जेनेरिक औषधे रुग्णांसाठी वापरली जात नाहीत. वास्तविक अशा प्रकारची औषधे रुग्णालयामध्ये वापरली पाहिजेत असा शासनाचा आग्रह असतो.
खाजगी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाकडून रुग्ण आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना दिली जाणारी वागणूक ही सन्मानजनक नसते. आणि म्हणूनच खाजगी रुग्णालयांच्या बद्दल चांगले बोलले जात नाही. आता तर पॅकेज सिस्टीम आणली गेली आहे. रुग्णाचा मेडिकल इन्शुरन्स असेल, तर सर्व रक्कम वसूल होईल इकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जाते. तुकाराम मुंढे हे औषध प्रशासनाचे राज्याचे प्रमुख आहेत. (Tukaram Mundhe) त्यांनी औषधांच्या मूळ किमती आणि छापील किमती यामध्ये लक्ष घातले तर रुग्णांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल.
हेही वाचा :
संजय राऊत याचं नवं पुस्तक येणार, या वेळी नेमके कोणते गौप्यस्फोट, पुस्तकाचे कव्हर झळकवले?
