मध्यपूर्व आशियातून जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि व्यापारी जगताला मोठा दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या १०७ दिवसांपासून सुरू असलेला भीषण लष्करी संघर्ष अखेर शांतता करारामुळे संपुष्टात आला आहे. (economy) दोन्ही देशांनी ६० दिवसांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली असून, जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग असलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी खुली होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी; त्यानंतरच सामुद्रधुनी खुली होणार १९ जून रोजी करारावर अंतिम स्वाक्षरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून या ऐतिहासिक कराराची घोषणा केली. मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, येत्या शुक्रवार, १९ जून २०२६ रोजी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये स्वित्झर्लंड येथे या करारावर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली जाईल. या अंतिम मंजुरीनंतरच होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यावसायिक जहाजांसाठी पूर्णपणे खुली केली जाणार आहे.भूसुरुंग हटवण्याचे आणि नाकेबंदी उठवण्याचे काम सुरू होणार करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सर्वात आधी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या सागरी क्षेत्रात पेरण्यात आलेले घातक सागरी भूसुरुंग हटवण्याचे अत्यंत क्लिष्ट काम युद्धपातळीवर सुरू केले जाईल. (economy) यासोबतच अमेरिकन नौदलाने इराणच्या सागरी क्षेत्राभोवती केलेली नाकेबंदी तात्काळ मागे घेतली जाईल. इराणच्या प्रमुख बंदरांवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे इराणला आपला कच्चा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा जागतिक बाजारात पुन्हा विकता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे.
कतार, तुर्की आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने युद्धविराम यशस्वी पाकिस्तानी पंतप्रधानांकडून कराराला दुजोरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही या यशस्वी शांतता कराराची अधिकृत घोषणा केली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा तणाव कमी करण्यासाठी कतार , तुर्की आणि सौदी अरेबिया या तीन देशांनी अत्यंत महत्त्वाची मध्यस्थी केली असून, (economy) त्यांच्याच संयुक्त प्रयत्नांमुळे हा तोडगा निघू शकला आहे. लष्करी कारवाया तात्काळ थांबवण्याचे आदेश या नव्या करारानुसार, दोन्ही देशांनी मध्य पूर्व आणि लेबनॉन च्या सर्व आघाड्यांवरील आपल्या लष्करी कारवाया आणि हवाई हल्ले तात्काळ व कायमस्वरूपी थांबवण्याचे मान्य केले आहे. गेल्या ३ ते ४ महिन्यांपासून या युद्धामुळे जागतिक बाजारात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या किमतींनी उच्चांक गाठला होता. आता हा मार्ग मोकळा होणार असल्याने आगामी काळात भारतातही इंधनाचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा :
पाऊस लांबल्यामुळे वाढली पाणीटंचाईची धग
