देशातील सरकारी बँकांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची प्रक्रिया कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण व्हावी, (banks) यासाठी प्रशासनाने बँकांना कडक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. १ नोव्हेंबर २०२७ पासून नवीन वेतन श्रेणीचा लाभ थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावा, या उद्देशाने सरकारने आतापासूनच नियोजनाला सुरुवात केली असून प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी सहसा अनेक वर्षांचा कालावधी लागत असे, परंतु यावेळी ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १३ व्या द्विपक्षीय कराराच्या वाटाघाटी केवळ १२ महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने २० एप्रिल रोजी सर्व बँक प्रमुखांना पत्र पाठवून या चर्चा तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन विहित मुदतीत तोडगा काढावा, अशी सरकारची भूमिका आहे.
या प्रक्रियेत केवळ वेतनवाढ निश्चित करणेच नव्हे, तर तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत व्हावी यासाठी नियमावलीत आवश्यक बदल करण्यावर भर दिला जात आहे. यापूर्वी वैधानिक बदलांसाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी, नवीन वेतन कालावधी सुरू होण्यापूर्वीच सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (banks)यामुळे १ नोव्हेंबर २०२७ रोजी कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब वाढीव वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
सरकारी बँकांची सध्याची उत्कृष्ट आर्थिक स्थिती या वेतनवाढीसाठी पूरक ठरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १.७८ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा कमावला आहे, (banks) जो आतापर्यंतचा ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. या बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत मोठी घट होऊन ती २.३० टक्क्यांच्या नीचांकी स्तरावर आली आहे. भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर १५.९६ टक्के इतके मजबूत असल्याने बँकांची आर्थिक प्रकृती अतिशय सुधारली आहे, ज्याचा थेट फायदा आता कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या स्वरूपात मिळणार आहे.
या वेतन सुधारणेचा लाभ केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर काही जुन्या खाजगी बँका आणि विदेशी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. दर पाच वर्षांनी होणारी ही सुधारणा बँकिंग क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची पावती ठरणार आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील मानवी संसाधनांचे मनोबल उंचावण्यास मदत होणार असून, एकंदर कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा
आता मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच व्यक्तीला प्रवेश; मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
हादरवणारी घटना; आंब्याचे आमिष दाखवून अडीच वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार