राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या वशिलेबाजी, बनावट कागदपत्रे आणि पैशांशिवाय काम होत नाही अशी निर्माण झालेली मानसिकता मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. (nepotism) विभागाकडून आता ‘एकीकृत संगणकीकृत प्रणाली’ विकसित केली जात असून यामुळे शाळांशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे प्रस्ताव पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने सादर आणि मंजूर केले जाणार आहेत.
सध्या नवीन शाळांना मान्यता, वाढीव तुकड्यांना परवानगी, शाळांचे स्थलांतर, मूल्यांकन, अनुदानाचा टप्पा वाढ, नवीन पदनिर्मिती अशा अनेक सेवांसाठी ऑफलाइन फाईलींची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत वारंवार त्रुटी काढणे, प्रस्ताव रखडवणे, कार्यालयीन फेऱ्या मारायला लावणे आणि काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहारातून मंजुरी मिळवण्याचे प्रकार समोर येत होते. त्यामुळे शाळा संस्था आणि शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढली होती.
नवीन डिजिटल प्रणाली लागू झाल्यानंतर शाळांना स्वतःच्या ठिकाणावरूनच प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत. हे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, संचालक, शिक्षण आयुक्त ते शिक्षणमंत्री यांच्यापर्यंत थेट ऑनलाइन पोहोचतील. प्रत्येक फाईलसाठी निश्चित कालमर्यादा ठेवली जाणार असून त्या वेळेत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रस्तावाची स्थिती संबंधित शाळेला ऑनलाइन पाहता येणार आहे. त्यामुळे संस्थापक, मुख्याध्यापक किंवा कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मानवी हस्तक्षेप कमी होणार असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, तसेच अनावश्यक विलंबही टळेल. शिक्षण विभागाचा विश्वास आहे की या नव्या संगणकीकृत व्यवस्थेमुळे कामकाज अधिक पारदर्शक, जलद आणि जबाबदार होईल. अनेक वर्षे लालफितीत अडकलेले प्रस्ताव वेळेत निकाली निघतील आणि शाळांना प्रशासनाचा दिलासा मिळेल.
हेही वाचा
अरविंद केजरीवाल यांचा …….न्यायासाठी सत्याग्रह ?.
पोलादी सुरक्षा व्यवस्था …..जेव्हा भेदली जाते…
‘राजा शिवाजी’मधील लहान मुलाच्या त्या सीनवर कात्री सेन्सॉर बोर्डाने सुचवले हे मोठे बदल