जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संपावर

सांगली ‘समान काम, समान वेतन’ या धोरणानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील अन्य न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन व सुविधा द्याव्यात, या मागणीसाठी सांगली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संघटना कालपासून बेमुदत संपावर गेल्या आहेत. या संपात जिल्ह्यातील ७२५ कर्मचारी सहभागी झाल्याने न्यायालयांचे कामकाज ठप्प झाले.

न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट क) चे अध्यक्ष एन. एस. वाघमारे, (गट ड) चे अध्यक्ष आर. एस. ढाले, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष पी. आर. भोरे आणि स्टेनोग्राफर्स संघटनेचे अध्यक्ष पी. टी. पाटील यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सांगली व मिरजेतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. (employees) यामध्ये आजी-माजी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले असून, महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग लक्षणीय होता.

सध्या उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत इतर न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन व आर्थिक सुविधा दिल्या जातात. सारखेच काम असताना आर्थिक बाबतीत हा पक्षपात होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने राज्यातील अन्य कर्मचाऱ्यांनाही उच्च न्यायालयाप्रमाणे वेतन देण्याची शिफारस केली होती. (employees) त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ही शिफारस लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे ३१ मार्च २०२५ रोजी पाठवली होती. परंतु, राज्य शासनाने अद्याप याची अंमलबजावणी न केल्याच्या निषेधार्थ कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत.

कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आंदोलनाची धार टप्प्या-टप्प्याने वाढवली आहे. सुरुवातीला काळ्या फिती लावून काम केले, (employees) त्यानंतर एक दिवसाची सामूहिक रजा घेतली आणि आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास यापुढे आणखी तीव्र व लक्षवेधी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. सकाळी दहा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनात सुदर्शन रोटीथोर, प्रफुल मोकाशी, डी. एस. माने, नितीन आंबे, दयानंद कांबळे, सुहास धोत्रे, कल्पेश लोंढे, बंडू जावीर आदी सहभागी झाले होते.

हेही वाचा : 

अल्पवयीन मुलींना रात्री रस्त्यावर उतरवणे एसटी कर्मचाऱ्यांना भोवले बस चालक अन् कंडक्टर निलंबित

लाडकी बहीण योजनेचे ₹3,000 एकत्र मिळणार ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट

कुरुंदवाड न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू