गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत घेण्याच्या सर्वोच्च (hold)न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूध उत्पादकांतर्फे स्वागत करतो. प्रशासकांच्या माध्यमातून ‘गोकुळ’वर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हाणून पडल्याचे मत आमदार सतेज पाटील यांनी आज व्यक्त केले. कसबा बावडा येथील आमदार पाटील यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.आमदार पाटील म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी सुमारे १२०० दूध संस्थांच्या पात्रतेचा निर्णय लवकर व्हावा. त्यांना मतदानाचा हक्क देत तातडीने निवडणूक घ्यावी, अशी सातत्याने मागणी केली होती. दूध संस्थांच्या मतदानाचा हक्क अबाधित राहणे गरजेचे आहे. घाईघाईने सरकारने कायदा करून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली. तसेच साताऱ्यातून कोल्हापुरात येऊन सायंकाळी कार्यभार स्वीकारण्याची प्रक्रिया संशयास्पद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना (hold) दिलासा मिळाला असून, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. ‘गोकुळ’ची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी आमदार विनय कोरे यांनी काही काळ प्राथमिक चर्चा केली होती. मात्र, निवडणूक लांबणीवर पडल्याने तो प्रस्ताव थांबला असून, सध्या तरी कोणताही ठोस प्रस्ताव समोर आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल.
राज्य सरकारने प्रशासक नेमल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (hold) हा सरकारला चपराक आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्याबाबत आम्ही तयार असून, सहकार क्षेत्रात पक्षीय राजकारण नसावे, अशी भूमिका आहे. महायुतीतील अंतर्गत वादात गोकुळ भरडला जाऊ नये. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार ४५ दिवसांची ठराव प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यामुळे मतदान पुढे ढकलले जाऊ शकते; मात्र किमान प्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे आहे.’
हेही वाचा
मोठी बातमी! राजीनामा न दिल्यास ममता बॅनर्जी यांना अटक होणार?
‘गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत घ्या’ सुप्रिम कोर्टाचे आदेश
सुनेत्रा पवारांच्या जागी छगन भुजबळ राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाणार