कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळ च्या संचालक (Supreme) मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नुकतीच प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर गोकुळच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत निवडणूक प्रक्रिया पुढील ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गोकुळ दूध संघाची आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेवर निवडणूक (Supreme) होणे ही लोकशाही प्रक्रियेची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. “लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका वेळेत होणे अत्यावश्यक आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.याबाबत अधिक माहिती अशी, पुंगाव, राधानगरी येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्था आणि गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर काल आणि आज अशी दोन दिवस सुनावणी झाली.
या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि (Supreme)न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने पुंगावच्या श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेची याचिका मंजूर केली. या याचिकेवरच गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या ९० दिवसाच्या आत पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.तसेच; गोकुळच्या संचालकांनी महाराष्ट्र सरकारने जो कायदा बदललेला होता, त्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच; या याचिकेच्या माध्यमातून संचालकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व हरकती न्यायास अनुसरून असल्याने त्यांचा विचार करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
झालेल्या सुनावणीमध्ये गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. आनंद लांडगे व ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. वरिष्ठ वकील ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेची बाजू मांडली. श्री. महादेव दूध संस्थेच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. श्री. तळेकर तर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने वकील श्री.धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा
मोठी बातमी! ममता बॅनर्जी यांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास नकार
महाराष्ट्रात संतापजनक प्रकार! भोंदूच्या नावाखाली १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार; उपचाराच्या बहाण्याने
नसरापूर प्रकरण 2 प्रकरणातून निर्दोष सुटका होताच आरोपीने केली भयंकर गोष्ट, ज्यामुळे तपासात अडथळे