राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या बँकांमध्ये होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत ७० टक्के जागा (government led) संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून त्या प्रामुख्याने शेतकरी, विकास संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहेत. या बँकांचे कार्यक्षेत्र जिल्हानिहाय मर्यादित असल्याने स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेले कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमानुसार, संबंधित जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या आणि डोमिसाइल प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. ७० टक्के जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव राहतील, तर उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार अर्ज करू शकतील. मात्र या जागांसाठी पात्र उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांमधून भरल्या जाणार आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या बँकांनी यापूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, पण भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्या बँकांनाही हा नवा ७०:३० नियम लागू राहणार आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियांवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण विकास संस्थांच्या मातृसंस्था मानल्या जातात. गावपातळीवरील पतसंस्था, शेतकरी संघटना आणि ग्रामीण अर्थकारण या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्यास बँकांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल, ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळेल आणि शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा व इतर सुविधा मिळवताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?