राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून पडताळणी प्रक्रियेनंतर लाखो लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या असताना, पात्र महिलांसाठी आता दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या महिलांच्या बँक खात्यात रखडलेल्या तीन महिन्यांच्या अनुदानाचे एकत्रित ४५०० रुपये लवकरच जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनस्तरावर याबाबत हालचाली सुरू असून अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे थेट आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा होता. सुरुवातीला या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. सुमारे दोन कोटी ४७ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. (Majhi Ladki Bahin) मात्र, अर्जांची छाननी आणि विविध निकषांच्या पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या हळूहळू कमी होत गेली.
सध्या पात्र महिलांची संख्या १ कोटी ८९ लाखांवर स्थिरावल्याचे सांगितले जात आहे. शासनाने ई-केवायसी, उत्पन्न मर्यादा, सरकारी नोकरी आणि इतर निकषांच्या आधारे सखोल तपासणी सुरू केली. या प्रक्रियेदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. काही महिलांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले, तर काही प्रकरणांमध्ये सरकारी सेवेत असतानाही स्वतःला अपात्र निकषांबाहेर दाखवून अनुदान मिळविल्याचे समोर आले.
काही कुटुंबांचे उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचेही आढळले. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज करून लाभ घेतल्याची प्रकरणेही उघडकीस आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने कठोर भूमिका घेत मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची फेरतपासणी केली. मार्चअखेरपर्यंत तब्बल ६८ लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, शासनाने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्यानंतर एप्रिल महिन्यात अनेक महिलांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत केली. सुमारे १४ लाख महिलांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून आपण पात्र असल्याचे सिद्ध केले. (Majhi Ladki Bahin) त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या घटून आता सुमारे ५४ लाखांवर आली आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झालेल्या महिलांकडून शासनाकडे पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयांकडे अनेक लाभार्थी महिलांनी अर्ज सादर केले असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून अशाच स्वरूपाच्या मागण्या शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास आणखी अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. योजनेतील पात्र महिलांना तीन महिन्यांचे रखडलेले हप्ते एकाच वेळी मिळाल्यास आर्थिक अडचणीत असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. (Majhi Ladki Bahin) त्यामुळे आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे राज्यातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे. तसेच ज्यांनी ई-केवायसी मुदतीत पूर्ण केली आहे, त्यांना रखडलेल्या अनुदानाचे हप्ते मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?