विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या तथा महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे मार्च 2026 आणि एप्रिल 2026 या दोन महिन्यांचे पैसे अजून लाभार्थी महिलांना मिळालेले नाहीयत. यामुळे लाडक्या बहिणी पैसे कधी मिळणार? याच्या प्रतीक्षेत आहेत. लाडकी बहीण योजनेची केवायसी करण्यासाठी 30 एप्रिल 2026 ही शेवटची तारीख होती. याआधी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी (eKYC) करण्याची शेवटची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत दिली होती. त्यानंतर राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी पुन्हा या प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली होती. पण आता eKYC करुनही मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हफ्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाहीय.
लाडक्या बहिणींचा फेब्रुवारीचा हफ्ता 28, 29, 30 आणि 31 मार्चपर्यंत जमा झाला होता. (Ladki Bahin Yojana) पण त्यानंतर मार्च आणि एप्रिल महिन्याच्या हफ्त्याला ब्रेक लागला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या या आठवड्यात मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांचा हप्ता एकत्र येऊ शकतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पैसे मंजूर झाल्यानंतर ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होतील. दरम्यान, याबाबत अजूनही कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
4500 रुपये मिळण्याची शक्यता दरम्यान, लाडक्या बहिणींना प्रश्न पडलाय की, मार्च-एप्रिल या दोन महिन्यांचे पैसे जमा होतील? की, मार्च-एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे पैसे एकत्र जमा होतील?. जर तीन महिन्यांचे पैसे एकत्र जमा झाले तर, लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 4500 रुपये जमा होतील. फक्त मार्च आणि एप्रिलचा हफ्ता मिळाला तर महिलांच्या खात्यात 3000 हजार जमा होतील. (Ladki Bahin Yojana) तसेच महिला व बाल विकास खात्याकडून eKYCची देखील पडताळणी होत आहे, ती पूर्ण झाल्यानंतरच महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. eKYC न केलेल्या अनेक महिलांचा लाभ याआधीच बंद करण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांच्या बँक खात्यावर प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये निधी जमा करण्यात येतो. या लोकप्रिय योजनेचा फायदा महायुती सरकारला चांगल्या पद्धतीने झाला, जे आता आपल्यासमोर आहे. (Ladki Bahin Yojana) मात्र, या योजनेत बोगस लाभार्थीसुद्धा याचा फायदा घेत असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं. फक्त आणि फक्त अडीच लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीच असलेल्या या योजनेत भल्याभल्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील लाभ घेतल्याचं समोर आलं. या चुकीच्या प्रकारांवर अंकुश लावण्यासाठी ई-केवायसीची संकल्पना अंमलात आणली गेली, आणि बोगस लाभार्थ्यांना या योजनेतून गेट-आऊट करण्याची योजना आखली होती.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?