राज्यातील पोलीस दलासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देत पोलिसांच्या हक्काच्या घरासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
राज्य सरकारने पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे (MSPHC) अनेक दिवसांपासून घरकुलांचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. या निर्णयामुळे एकूण ५,४५९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी आर्थिक बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे या निर्णयाची माहिती देत पोलिसांच्या कल्याणासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद केले. (Devendra Fadnavis) याचवेळी त्यांनी मागील सरकारवर टीका करताना सांगितले की, २०१४ ते २०१९ या काळात राबवण्यात आलेली व्याजसवलत अनुदान योजना महाविकास आघाडीच्या काळात बंद करण्यात आली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू करून पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे.
‘घरबांधणी अग्रीम’ (HBA) योजनेला गती पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घर खरेदी किंवा स्वतःच्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी ‘घरबांधणी अग्रीम’ योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले होते. (Devendra Fadnavis) महामंडळाने या सर्व अर्जांची तांत्रिक पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर आता प्रत्यक्ष निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाचे महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
आर्थिक स्थैर्य: मोठ्या रकमेचा निधी मंजूर झाल्यामुळे पोलिसांना कर्ज मिळवताना किंवा घर बांधताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर होतील.
हक्काचे घर: शहरी भागातील घरांच्या वाढत्या किमती पाहता, (Devendra Fadnavis) सरकारी अनुदानामुळे हजारो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होईल.
प्रलंबित कामे पूर्ण: अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांच्या कचाट्यात अडकलेल्या प्रस्तावांना आता गती मिळेल.
पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?