कोल्हापूर अमेरिका आणि इराणकडून वारंवार होत असलेल्या होर्मुझ खाडीच्या नाकाबंदीमुळे देशातील आणि राज्यातील खरीप हंगामावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग काहीसा हवालदिल झालेला दिसत आहे.
देशाला दरवर्षी साधारणत: 650 ते 700 लाख टन रासायनिक खते आणि कीटकनाशके लागतात. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 55 ते 60 लाख टनांचा आहे. या रासायनिक खतांंपैकी 50 ते 60 टक्के पुरवठा प्रामुख्याने ओमान, कतार, सौदी अरेबिया या आखाती देशांतून होतो. (Hormuz) याशिवाय देशांतर्गत तयार होणार्या युरियासाठी लागणारा अन्य कच्चा माल आणि नैसर्गिक वायुसाठी देश प्रामुख्याने आखाती देशांवरच अवलंबून आहे. देशांतर्गत रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा असल्याचे जाहीर केले आहे; पण त्यामध्ये एकट्या युरियाचे प्रमाण 350 लाख टनांच्या आसपास आहे. डीएपी, पोटॅश व अन्य मिश्रखतांची मात्र कमतरता आहे.
होर्मुझच्या खाडीवर वारंवार नाकाबंदी लागत असल्यामुळे या खाडीतून देशाकडे येणार्या रासायनिक खतांची, नैसर्गिक गॅसची व इतर कच्च्या मालांची वाहतूक जवळपास बंद आहे. (Hormuz) त्यामुळे देशासह राज्यातही खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच रासायनिक खतांची टंचाई जाणवत असल्याची अनेक शेतकर्यांची तक्रार आहे. सरकार जरी देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत असले, तरी काही साठेबाज व्यापार्यांमुळे खुल्या बाजारपेठेत आतापासूनच खतांची टंचाई निर्माण झाली आहे. या सगळ्यांचा खरीप हंगामावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता शेतकर्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
खतांच्या टंचाईची कारणे व संभाव्य परिणाम…
राज्याची खतांची वार्षिक गरज 55 ते 60 लाख टन
युरियाची मोठ्या प्रमाणात मागणी, पण उत्पादन ठप्प
होर्मुझमधील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी पूर्णत: विस्कळीत
टंचाई जाणवल्यास राज्याच्या खरिपावर विपरीत परिणाम
खरीप पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता
उत्पादन घटल्यास भविष्यात खरीप उत्पन्नाची दरवाढ अटळ
साठेबाज व्यापारी आणि शेतकर्यांमध्ये संघर्षाची चिन्हे होर्मुझच्या खाडीतून होणारी रासायनिक खतांची, नैसर्गिक वायूची आणि अन्य कच्च्या मालाची वाहतूक सध्या जवळपास बंद आहे. (Hormuz) त्यामुळे या भागातील रासायनिक खतांचा वेळेत पुरवठा न झाल्यास त्याचा खरिपासह पुढील हंगामावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊ शकते. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे जर मुबलक खते उपलब्ध असतील, तर सध्या जाणवणारी टंचाई म्हणजे साठेबाजीचा परिणाम आहे. त्यामुळे शासनाने या साठेबाजीला आळा घालावा.
हेही वाचा
जलतरण तलावात बुडून परप्रांतीय तरुणाचा मृत्यू
भिलवडीत पाच हजाराची लाच घेताना हवालदार जाळ्यात
ग्राहकांना अजून मोठा झटका गॅस सिलेंडरचा बदलला हा नियम, जून महिन्यात बंद होणार तुमचे कनेक्शन?