महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना संदर्भात एक मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जातात आणि राज्य सरकार या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करत आहे. मात्र, आता सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या योजनेच्या खर्चात मोठी कपात होणार आहे.
सरकारने योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी (development) केल्यानंतर सुमारे ६८ ते ७१ लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे योजनेवरील एकूण आर्थिक भार कमी होणार असून, वार्षिक खर्च अंदाजे ४३,७४० कोटी रुपयांवरून ३१,५०० कोटी रुपयांपर्यंत खाली येणार आहे. परिणामी, सरकारचे सुमारे १२,२४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी वाचणार आहे.
महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे आता इतर विभागांकडून निधी वळवण्याची गरज भासणार नाही. यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काही निधी या योजनेसाठी वळवण्यात येत होता, परंतु आता ही आवश्यकता कमी झाली आहे.
जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे २.४७ कोटी महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, नवीन पडताळणीनंतर ही संख्या घटून सुमारे १.७ कोटींवर आली आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांमध्ये उत्पन्न निकष पूर्ण न करणाऱ्या तसेच केवायसी प्रक्रिया न केलेल्या महिलांचा समावेश आहे.
सरकारने केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली असल्याने ज्या महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता फक्त पात्र आणि सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असून, अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात पुढे कोणतीही रक्कम जमा होणार नाही.
हे ही वाचा ;
१८० मुलींचे लैंगिक शोषण, आरोपी निघाला MIM चा नेता
दहावीच्या विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली! उद्या १० वीचा निकाल लागणार?
अविवाहितांना कॅन्सरचा धोका ८५% जास्त; रिसर्चमधून धक्कादायक माहिती समोर