नवी दिल्ली : संसदेत महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयकावर झालेल्या निर्णायक मतदानात सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं होतं, (Delimitation) मात्र अपेक्षित दोन-तृतियांश बहुमत न मिळाल्यामुळे ते फेटाळण्यात आलं. एकूण 540 सदस्यांपैकी 528 सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला. मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या 360 मतांच्या तुलनेत विधेयकाच्या बाजूने 298 मतं पडली, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे आवश्यक बहुमतापेक्षा 62 मतांची कमतरता राहिली आणि विधेयक पारित होऊ शकलं नाही.
या निकालामुळे संसदेत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं असून सत्ताधारी पक्षासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला होता. काहींनी डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता मागितली, तर काहींनी महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. परिणामी, सरकारला अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही.
विधेयक फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. Rahul Gandhi यांनी स्पष्ट केलं की, महिला आरक्षणाला तत्त्वतः त्यांचा विरोध नाही, मात्र आधीच मंजूर झालेल्या तरतुदींचा पुनर्विचार करून अधिक सर्वसमावेशक प्रस्ताव पुन्हा मांडावा. त्यांनी सरकारवर राजकीय हेतूंनी घाईघाईत विधेयक आणल्याचा आरोपही केला.
काँग्रेस नेत्या Priyanka Gandhi यांनीही सरकारवर टीका करत महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. देशातील विविध भागांमध्ये घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी केवळ विधेयक आणण्यापेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थितीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाने हा पराभव मान्य करत विधेयक पुन्हा सादर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पुढील अधिवेशनात सुधारित स्वरूपात हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घडामोडींमुळे देशाच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली असून महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
हेही वाचा
आता 100 रुपयांच्या मालावरही द्यावा लागणार टॅक्स
जास्त पगार असूनही बँक कर्ज देत नाहीये? तर ‘या’ ४ गोष्टींकडे लक्ष द्या
MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू