मनोज जरांगे पाटीलांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने(government) सहमती दर्शवली असून काही मागण्यांबाबत जीआर देखील जारी केला आहे. मात्र आता या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करत चर्चा सुरू केली आहे.शिवसेना-राष्ट्रवादी संदर्भातील आमदार रोहित पवार यांनी या जीआरवर आपले मत व्यक्त करत सरकारवर आरोप केले आहेत की, राजकीय हेतूने मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, मंत्रिमंडळ उपसमिती पूर्वीही कार्यरत होती, त्यात मराठा नेत्यांसह ओबीसी नेतेही सहभागी होते; तरही निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी दिला असताना सरकारने कार्यवाही का टाळली? मुंबईकर आणि आंदोलकांच्या गैरसोयची जबाबदारी कोणाची?
रोहित पवारांच्या म्हणण्यानुसार, जीआर अंतर्गत ज्या आश्वासनांची कालमर्यादा आहे, त्याचा उपयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी झाला का, याबाबतही शंका उपस्थित आहे. त्यांनी सरकारवर फसवणूक आणि दोन समाजात वाद निर्माण केल्याचा आरोप केला.
त्यांनी जनतेला आश्वस्त केले की, मराठा आणि ओबीसी समाजातील समाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याऐवजी सरकारने शेतकरी, युवा आणि मध्यमवर्गीयांच्या मूलभूत प्रश्नांवर काम करावे, हीच खरी गरज आहे. रोहित पवार म्हणाले, “तूर्तास ‘दिलं म्हणायचं आणि तोंडाला मात्र लागू न देणं’ हीच स्वयंघोषित चाणक्यनीती आहे; पण महाराष्ट्राला माणुसकीच्या नीतीची गरज आहे.”या निर्णयासंदर्भातील चर्चेचा पुढील टप्पा म्हणजे सरकारकडून (government)स्पष्टता मिळणे, आणि जीआरच्या अंमलबजावणीबाबत समाजातले शंका दूर करणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा :
आधी फेसबूकवर मैत्री मग विवाह अन् नंतर पाजले ॲसिड पत्नीला गळा दाबून…
काय होणार स्वस्त, GST कौन्सिलचा निर्णय लवकरच
शिल्पा शेट्टीचा मोठा निर्णय! ६० कोटींच्या फसवणुकी प्रकरणानंतर रेस्टॉरंट ‘बास्टियन’ला कुलूप
Edit