राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे व्यापक पुनर्वाटप करण्यात आले आहे. (administration) यासंदर्भातील शासन निर्णय ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आला असून, बदलत्या प्रशासकीय गरजा आणि आधुनिक कार्यपद्धती लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची नव्याने विभागणी करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील महसूल यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानंतर विविध पदांवरील अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या असून, प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.(administration) नवीन व्यवस्थेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एकूण २९ विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र व स्फोटक परवाने, अन्न व नागरी पुरवठा, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणुका, रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन, सैनिक कल्याण, नगरपालिकांचे प्रशासन तसेच वित्तीय अधिकार यांसारखे महत्त्वाचे विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहणार आहेत.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ विषयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, महसूल वसुली, भूसंपादन, सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, जमीन सुधारणा, गावठाण विस्तार, मुद्रांक व नोंदणी, प्रकल्पबाधित आणि पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच विविध महसूल कायद्यांअंतर्गत अपीलांची सुनावणी ही प्रमुख कामे त्यांच्याकडे असतील.निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे प्रकरणे, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र व सिनेगृह परवाने, गौण खनिज, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, कर्जमाफी, ई-ऑफिस, ऑनलाइन तक्रार निवारण, सेतू सेवा, जनगणना आणि सैनिक कल्याण यांचा समावेश त्यांच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आला आहे.
महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांची जबाबदारी देण्यात आली असून, राजस्व अभियान, आदिवासी जमीन, भूदान, सिलिंग आणि इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन, वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, कृषी गणना, ॲग्रीस्टॅक, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, संजय गांधी निराधार योजना, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे नियोजन, लेखा व अंदाजपत्रक, महालेखाकार कार्यालयाशी संबंधित कामकाज, कार्यालयीन तपासणी (administration) तसेच जिल्हास्तरीय आणि महसूल विभागातील विविध बैठका आयोजित करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनातील अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन होणार असून, कामकाजातील दिरंगाई कमी होण्यास, निर्णय प्रक्रिया वेगवान होण्यास आणि नागरिकांना अधिक परिणामकारक सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांनो कर्जमाफी यादीत नाव कसं तपासाल?
