कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
गेली अनेक वर्षे आंदोलनापासून दूर असलेले जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आता पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहेत. राज्य शासनाने माहितीचा अधिकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या या लोकशाही विरोधी आहेत, त्या विना विलंब मागे घेण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (amendment) त्यासाठी त्यांनी बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा राज्य शासनाला दिला आहे. या दुरुस्त्या गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या आहेत आणि तब्बल एक वर्ष विलंबानंतर अण्णा आंदोलनाच्या मैदानात उतरत आहेत.
माहितीचा अधिकार कायदा करण्यात यावा या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी मुंबई, राळेगणसिद्धी आणि आळंदी या तीन ठिकाणी उपोषण आंदोलन केले होते. केवळ अण्णा हजारे यांच्यामुळे माहितीचा अधिकार कायदा केला गेला हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. या कायद्याचा योग्य वापर किती केला गेला आणि त्यामुळे कोणाला न्याय मिळाला याची आकडेवारी मिळेलच असे नाही मात्र या कायद्याचा (amendment) अनेकांनी गैरफायदा घेऊन आपले खिसे गरम केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. अगदी आठच दिवसापूर्वी माहितीचा अधिकार कायदा हा काही जणांच्या व्यवसायाचा भाग बनला असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. या कायद्याचा अगदी प्रामाणिकपणे वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे तर काही जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या कायद्याचा फायदाही झाला आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा केला पाहिजे अशी भूमिका अण्णा हजारे यांनी तेव्हा घेतली होती. तथापि काही जणांनी या कायद्याचा वापर करून भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झालेले आहे.
दिनांक 12 जून 2025 रोजी माहितीचा अधिकार कायद्यात राज्य शासनाने काही दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याखाली माहिती मिळवणे कठीण आणि खर्चिक बनले आहे. हा कायदा करण्यामागचा हेतू या दुरुस्त्यामुळे सफल होत नाही. दुरुस्ती केल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेकडून राज्य शासनाने हरकती आणि सूचना मागवणे अपेक्षित होते आणि आहे. मात्र अशा प्रकारच्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत हे सामान्य माणसाला माहीतच नाही. वास्तविक या दुरुस्त्या 2025 मध्ये करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक अण्णा हजारे यांना हे तेव्हाच कळणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांनी एक वर्षांचा कालावधी का घेतला आहे हे समजून येत नाही. त्यांनी गेल्याच वर्षी या दुरुस्त्यांच्या विरोधात आवाज उठवणे अपेक्षित होते. पण उशिरा का होईना ते आता आंदोलन करणार आहेत. राज्य शासनाला अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी या संदर्भात एक पत्र पाठवले आहे. करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या या लोकशाही विरोधी आहेत, कायदा करण्यामागच्या हेतूचा पराभव करणाऱ्या आहेत
या दुरुस्त्या तात्काळ मागे घेण्यात घ्याव्यात अन्यथा दिनांक पाच जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बाबा यादव मंदिरात आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे हे उपोषण आंदोलन विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच होणार आहे. याबद्दल राज्य शासनाने अधिवेशनातच खुलासा केला पाहिजे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात विरोधी पक्ष नेत्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले, पण या माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांबद्दल काहीच भाष्य केलेले नाही. (amendment) म्हणजे विरोधी पक्ष सुद्धा याबद्दल अंधारात होते असे म्हणावे लागेल.गेल्या महिन्याभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी गावात भर उन्हात उपोषण आंदोलन केले होते. त्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्याही उपोषण आंदोलन झाले होते.
आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन पंढरपुरात उपोषण आंदोलन करून राज्य शासनाला आणि साक्षात पांडुरंगाला साकडे घातले होते. आता बाबा यादव मंदिरात अण्णा हजारे यांचे आमरण उपोषण आंदोलन दिनांक पाच जुलै पासून सुरू होईल. अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे हत्यार बाहेर काढू नये यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नक्कीच प्रयत्न होतील. माहिती अधिकार आयुक्त राहुल पांडे हे अण्णांशी चर्चा करू शकतील. पण याच पावसाळी अधिवेशनात माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेतल्या पाहिजेत असा आग्रह अण्णा हजारे यांचा असेल. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी बद्दल अण्णा हजारे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. या राज्याची जनता मालक आहे आणि अधिकारी हे या जनतेचे सेवक आहेत मात्र अधिकारीच या राज्याचे मालक असल्याच्या अविर्भावात वागत आहेत असे अण्णांनी म्हटले आहे आणि ते अगदीच चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
