कोकणातील पाणी घाटमाथ्याकडे वळविण्याच्या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या पाच राज्यांना होणार आहे. प्रत्येक राज्यांनी लाभाच्या प्रमाणात योजनेच्या खर्चाचा भार उचलल्यास महाराष्ट्रावर फार कमी आर्थिक बोजा पडणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जे काही ५०० ते १६०० टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे, ते सगळेच्या सगळे काही महाराष्ट्रालाच मिळणार आहे, अशातला भाग नाही. महाराष्ट्राला आवश्यक असलेले ५०० ते ७०० टीएमसी पाणी वापरून उर्वरित ११०० ते ९०० टीएमसी पाणी अन्य राज्यांकडेच वाहून जाणार आहे. कृष्णा, भीमा आणि गोदावरी या प्रमुख नद्यांच्या माध्यमातून हे पाणी कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगणाकडे जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवरून हे पाणी गोव्यालाही नेले जाऊ शकते. आज तेलंगणा दुष्काळात होरपळत आहे. कर्नाटकच्या मोठ्या भूभागाला दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. आंध्रची परिस्थितीही वेगळी नाही. गोव्यालाही पाण्याची वाढती गरज आहेच. (Maharashtra) त्याचा विचार करता या चारही राज्यांना या योजनेतून जादा पाणी मिळू शकते. गरजेनुसार ज्या त्या राज्यांचा या पाण्यातील वाटा ठरवावा लागेल.
या योजनेला साधारणत: ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ हा अर्थातच महाराष्ट्राला होणार आहे. त्यामुळे योजनेचा जवळपास एक तृतियांश म्हणजे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च महाराष्ट्राला करावा लागेल. उर्वरित १५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी लाभाच्या प्रमाणात अन्य चार राज्यांनी आपापला वाटा उचलण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास पाच राज्यांच्या सहकार्याने एक चांगली योजना साकारली जाऊ शकते आणि पाचही राज्यांची पाण्याची वाढती मागणी काही प्रमाणात पूर्ण केली जाऊ शकते. (Maharashtra) त्यासाठी या पाचही राज्यांतील प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे; अन्यथा कृष्णा खोरे पाणी वाटपाच्या निमित्ताने जसा गोंधळ झाला होता, तसे झाल्यास ही योजना दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याचा धोका आहे. दप्तर दिरंगाईमुळे योजना लांबणीवर पडून खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. हे सगळे सर्वच राज्यांनी प्रयत्नपूर्वक टाळण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्राच्या हातभाराची गरज सदरची योजना ही पाच राज्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. त्यामुळे या योजनेला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देऊन केंद्र शासनाने ही योजना केंद्र शासनामार्फत राबविल्यास राज्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत गोवा आणि तेलंगणाची आर्थिक ऐपत महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे. अर्थात, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती फार उत्तम आहे. अशातला भाग नाही. (Maharashtra) त्यामुळे या योजनेचा आर्थिक भार केंद्र शासनाने उचलल्यास पाच राज्यांचा आर्थिक भार हलका होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून पाचही राज्यांच्या प्रमुखांनी त्यासाठी केंद्र शासनाला साकडे घालण्याची गरज आहे.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
