कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन, शासकीय कामकाजात मराठीचा अधिकाधिक वापर वाढवण्यासाठी पुढील वर्षी कोल्हापूर सह आठ शहरांमध्ये मराठी भाषा विकास केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. तर लंडनमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने मराठी भाषा वैश्विक केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे मराठीजनानी स्वागतच केले पाहिजे, पण नजीकच्या काही वर्षात त्याचे चांगले दृश्य परिणाम दिसले पाहिजेत.”बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, खाऊनी तृप्त कोण जाहला?”असे मराठी भाषेबद्दल तरी होता कामा नये. नुकत्याच झालेल्या शालांत परीक्षेत मराठी विषयात तब्बल 94 हजार परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. (Marathi language) इतक्या मोठ्या संख्येने मराठी विषयात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मागे पडत असतील तर महाराष्ट्रात मराठी भाषेची नेमकी स्थिती काय आहे हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही.
मराठी ही महाराष्ट्राची प्रमुख भाषा आहे. या भाषेच्या संवर्धनासाठी शासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजात तिचा चांगल्या पद्धतीने वापर व्हावा यासाठी राज्यातील राजकारण्यांनी प्रयत्न केले आहेत असे दुर्दैवाने दिसत नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Marathi language) तसेच शिवसेना या दोन राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्रात मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण केले आहे. मुंबईत दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत असल्या पाहिजेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने देऊनही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परप्रांतीय लोकांनी मराठी भाषा शिकली पाहिजे आणि ती बोलली पाहिजे असा आग्रह धरण्यात चुकीचे काही नाही.
मराठी भाषेचा मुद्दा हा मराठी बोलण्यापुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीने मराठी भाषा आत्मसात केली पाहिजे. मराठी भाषेचे सौंदर्य ओळखले पाहिजे. शाळेमध्ये मराठी भाषा अत्यंत प्रभावीपणे शिकवली गेली पाहिजे. मराठी भाषेचे महत्त्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मराठी भाषा मागासलेली आहे, ती नोकरी उपलब्ध करून देत नाही असे काही गैरसमज पालकां मध्ये, आणि पालकांच्या माध्यमातून पाल्यापर्यंत अजूनही पोहोचवले जात आहेत. पसरवले जात आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणजे शालांत परीक्षेत मराठी विषयात प्रचंड प्रमाणावर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होण्यात झाला आहे. केंद्र शासनाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांची ही मागणी होती आणि ती नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रशासनाने मान्य केली आहे. केंद्र शासनाच्या या घोषणेने मराठी माणूस सुखावला होता आणि आहे. पण अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर पुढे काय? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. मराठी भाषा संवर्धनासाठी तसेच तिच्या प्रसारासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केल्यानंतर नेमके काय दिले? याचा नीट खुलासा होत नाही.
आता मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य शासन सरसावले आहे. कोल्हापूर सह पुणे, नाशिक, रत्नागिरी,छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर येथे सुसज्ज मराठी भाषा विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मराठी भाषेच्या जागतिक प्रचारासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 75 मंच सुरू करण्यात येणार आहेत. (Marathi language) देशांतर्गत ही तितकेच मंच उभारले जाणार आहेत. मराठी भाषेसाठी हे आश्वासन असले तरी केवळ विकास केंद्र स्थापन करून,वैश्विक केंद्र उभा करून हे साध्य होणार असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम येत्या काही वर्षात दिसले पाहिजेत. तरच मराठी भाषेसाठी केंद्र आणि राज्य शासन काहीतरी करते आहे असे चित्र तयार होईल. शासकीय परिपत्रके, अध्यादेश, यामधील मराठी भाषा समजण्यास कठीण तर आहेच शिवाय ती आकलनापलिकडची आहे. विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आशा भोसले यांच्या निधनाच्या संदर्भातील शोक प्रस्ताव शासकीय अधिकाऱ्यांनी तयार करून दिला होता. त्यमध्ये दीनानाथ यांच्या ऐवजी दीनदयाळ असा उल्लेख होता आणि तो तसाच सभापतींनी वाचला. नंतर माझ्याकडे आलेली प्रत सदोष होती असा खुलासा करताना शासकीय पातळीवर मराठी विषयी किती अनास्था आहे हे दिसून आले. अशीच अनास्था नव्या धोरणामध्ये नसावी.
हेही वाचा :
राजकीय खळबळ विलास घुले खून प्रकरणात खासदार पुत्राला अटक होणार?
घटसर्प आणि धनुर्वातीची लस घेतली १६ वर्षाच्या मुलीचा बेशुद्ध पडून मृत्यू?
