होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात वाढत चाललेल्या तणावामुळे जागतिक (rising tension) पातळीवर डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. इराणकडून समुद्राखालील डेटा केबल्सच्या सुरक्षेबाबत दिलेल्या इशाऱ्यामुळे इंटरनेट सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटीवर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जगातील सुमारे 95 टक्के इंटरनेट डेटा हा उपग्रहांद्वारे नव्हे तर समुद्राच्या तळाशी टाकलेल्या फायबर-ऑप्टिक केबल्समधून वाहतो. या केबल्स आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गांवरून जातात. विशेषतः बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी आणि होर्मुझ परिसर हे जागतिक इंटरनेट नेटवर्कचे अत्यंत संवेदनशील केंद्र मानले जातात. भारताची आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर आखाती देश आणि युरोपकडून येणाऱ्या याच केबल्सवर अवलंबून आहे.
यामुळे भारताच्या बँकिंग, आयटी सेवा, क्लाऊड प्लॅटफॉर्म आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या जसे Amazon, Google आणि Microsoft यांनी मध्यपूर्वेत उभारलेल्या डेटा सेंटर्सची कनेक्टिव्हिटीही याच मार्गांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या केबल्सना कोणताही धोका निर्माण झाल्यास जागतिक डिजिटल सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
याआधी 2024 मध्ये रेड सी परिसरात झालेल्या हल्ल्यांमुळे काही केबल्सचे नुकसान झाले होते आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी अनेक महिने लागले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या तणावामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. समुद्राखालील केबल्स हजारो किलोमीटर लांबीच्या असून त्यांची दुरुस्ती ही अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. जर संघर्ष थेट समुद्रापर्यंत पोहोचला आणि या केबल्सवर हल्ले झाले, तर केवळ एका देशापुरता नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी इंटरनेट सेवा मोठ्या प्रमाणावर बाधित होऊ शकते. त्यामुळे या संवेदनशील मार्गांवरील सुरक्षा हा आता जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
हेही वाचा
राहुरी-बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; सुनेत्रा पवार आणि अक्षय कर्डिले यांचं भवितव्य ठरणार