इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट होर्मुझ जलमार्गावरून सुरू झालेल्या रणनीतिक संघर्षाने आता आर्थिक युद्धाचे स्वरूप घेतले आहे. (strategic conflict) इराणने या महत्त्वाच्या जलमार्गाचा दबाव तंत्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केला असताना, अमेरिकेने त्याच मार्गावरील नाकेबंदी अधिक कडक करत इराणची आर्थिक कोंडी केली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत अमेरिकेने 40 हून अधिक जहाजे परत पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे.
या कारवाईचा इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे. बंदरांवरील निर्बंध आणि व्यापारातील अडथळ्यांमुळे इराणला दररोज सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या युद्धविरामाऐवजी संपूर्ण संघर्ष संपवण्याची भूमिका इराणने घेतल्याचे बोलले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेसमोर 14 कलमी नवा शांतता प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावात लेबनॉनसह सर्व युद्धजन्य कारवाया थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच होर्मुझमधील नौदल नाकेबंदी तात्काळ हटवावी, संपूर्ण सैन्य माघारी घ्यावे, इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध रद्द करावेत आणि गोठवलेली मालमत्ता परत करावी, अशा अटी मांडण्यात आल्या आहेत. युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही इराणला द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावावर लवकरच चर्चा होईल, असे संकेत दिले आहेत. मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही, याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. गेल्या अनेक दशकांत इराणने जगाचे आणि मानवतेचे मोठे नुकसान केले असून त्याची किंमत अद्याप पूर्णपणे चुकवलेली नाही, असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे.
आता इराणच्या या 14 कलमी प्रस्तावाला अमेरिका काय उत्तर देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिका माघार घेणार का, की तणाव आणखी वाढणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आखाती प्रदेशातील अस्थिरता नेमकी कधी संपणार, हा प्रश्नही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
हेही वाचा
आता OTP शिवाय मिळणार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंकचं टेन्शन संपलं; वाचा महत्वाचे बदल
लाडक्या बहिणींना सरकारचा मोठा झटका, या महिलांचे पैसे कायमचे बंद
मोठी बातमी! राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? भाजप एकनाथ शिंदेंना देणार मोठा धक्का ?