कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
तावडे हॉटेल परिसर ते गांधीनगर रोडवरील निगडेवाडी हा कितीतरी एकरातील भू भाग नेमका कोणाच्या मालकीचा? हा गेल्या पन्नास वर्षांपूर्वीपासून चा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने संपुष्टात आला आहे. (owns the land) हा सर्व भूभाग कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत येत असल्याचा सर्वोच्च निर्वाळा मिळाल्यानंतर तेथील सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरली आहेत. नजीकच्या काही दिवसात या बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा चालणार आहे.पण हे पाप कोणाचे आहे? लोकप्रतिनिधींचे की शासकीय अधिकाऱ्यांचे? याचे उत्तर मात्र सर्वोच्च पातळीवर दिले गेलेले नाही.
कोल्हापूर महापालिकेचे प्रशासक आणि नंतर आयुक्त बनलेले डी. टी. जोसेफ यांनी
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर निगडेवाडी हा सुमारे 158 एकराचा परिसर महापालिकेच्या मालकीचा आहे आणि आणि महापालिकेच्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या (तत्कालीन महामार्ग) प्रत्येक वाहनाकडून प्रवेश शुल्क अर्थात टोल आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. म्हणूनच त्या परिसराची मोजणी त्यांनी केली होती. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीचा त्यामागे विचार होता.
पण नंतर काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आणि त्यांना हा विचार सोडून द्यावा लागला. वास्तविक त्याच वेळेला तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी अर्थात नगरसेवकांनी हा प्रश्न उचलून धरला असता तर तेव्हाच हा भूभाग महापालिकेच्या मालकीचा झाला असता. पण सधन सिंधी व्यापाऱ्यांनी काही नगरसेवकांना हाताशी धरून हा प्रश्न भिजत ठेवला होता.
याच दरम्यान सिंधी व्यापाऱ्यांनी उचगाव ग्रामपंचायत विषयी “अर्थपूर्ण” वाटाघाटी करून आवडे हॉटेल ते गांधीनगर रोड निगडेवाडी हा 158 एकराचा भूभाग ग्रामपंचाय तीचाच असल्याचा दावा करण्यास सुचवले होते. त्यानंतर या ग्रामपंचायतीने या भूभागावर आपली मालकी असल्याचा दावा करून प्रकरण न्यायालयात नेले होते. प्रकरण भिजत ठेवून सिंधी व्यापाऱ्यांनी या परिसरात मोठी बांधकामे केली आणि विशेष म्हणजे या बांधकामांना उचगाव ग्रामपंचायत येणे परवाना दिला होता.
वास्तविक हा भूभाग कोणाच्या मालकीचा आहे हे स्पष्ट झालेले नसताना बांधकामना परवानगी देणे हे बेकायदेशीर कृत्य ग्रामपंचायत यांनी केले आहे आणि म्हणूनच तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली. आता हा भू भाग कोल्हापूर महापालिकेचा असल्याचा सर्वोच्च निर्वाळा मिळाल्यानंतर या परिसरातील बेकायदा बांधकामे काढून टाकण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला मिळाला आहे. पण सर्किट बेंच ने संबंधित मिळकत धारकांना 15 दिवसांची नोटीस देण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली आहे. पंधरा दिवसानंतर या बांधकामावर हातोडा पडणार आहे.
आता हे प्रकरण व्यापाऱ्यांच्या वतीने राज्य शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे नेले जाईल. तेथून स्थगिती मिळाली तर पुन्हा हे प्रकरण भिजत पडणार आहे. राज्य शासनानेही याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत ही बांधकामे नियमित केली जाऊ नयेत अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्याकडून या प्रकरणात”ढपला” पाडला
जावू शकतो.
असा संशय सर्वप्रक्षीय कृती समितीने महापालिकेचे आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे या कृती समितीमध्ये माजी महापौर तसेच नगरसेवकही आहेत. ते सत्तेत असताना त्यांनी हा प्रश्न का सोडवला नाही?
महापालिकेच्या हद्दीत झालेल्या बेकायदा बांधकामाचे पातक त्यांचेही आहे.
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा या बेकायदा बांधकामाकडे अर्थपूर्ण दृष्टीने पाहू नये. अशी लोक भावना आहे. 158 एकरचा हा परिसर महापालिका प्रशासनाने आता रिकामा करणे आवश्यक आहे. आणि त्यावर विविध प्रकारची विकास कामे व्हावीत म्हणून आरक्षणही टाकले जावे. ट्रक टर्मिनस सारखे काही प्रकल्प या भागात होऊ शकतात.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?