पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक तेल बाजारातील (Expensive)अस्थिरतेमुळे आगामी काळात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या देशात इंधनाचे दर स्थिर असले तरी, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने ‘स्ट्रेट ऑफ हार्मूज’ परिसरातील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या बहुतांश तेलाची आयात करत असल्याने या जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होण्याची चिन्हे आहेत.
सद्यस्थितीत तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी जागतिक (Expensive)बाजारपेठेनुसार किमती निश्चित करत असल्या तरी, सध्याचा आर्थिक भार त्या स्वतः सोसत आहेत. विशेष म्हणजे, एप्रिल २०२२ पासून सरकारी तेल कंपन्यांनी दरांमध्ये मोठी वाढ केलेली नाही. मात्र, या काळात रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या होत्या. या परिस्थितीचा मोठा फटका इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना बसला आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर (Expensive) सुमारे १८ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३५ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे कंपन्यांचे दररोजचे नुकसान अंदाजे २४०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. हा अवाढव्य तोटा दीर्घकाळ सहन करणे या कंपन्यांसाठी कठीण होत चालल्याने, निवडणुकीची रणधुमाळी थांबताच इंधन दरवाढ अटळ मानली जात आहे. १५ एप्रिल २०२६ रोजी जरी दर स्थिर ठेवण्यात आले असले, तरी ही शांतता केवळ तात्पुरती असून लवकरच इंधन दरवाढीचा भडका उडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हेही वाचा
१८० मुलींचे लैंगिक शोषण, आरोपी निघाला MIM चा नेता
दहावीच्या विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली! उद्या १० वीचा निकाल लागणार?
अविवाहितांना कॅन्सरचा धोका ८५% जास्त; रिसर्चमधून धक्कादायक माहिती समोर