भारतात विक्री होणाऱ्या सर्व स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप पूर्व-स्थापित असावे, (pre-installing) असा विचार अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. Unique Identification Authority of India कडून करण्यात आलेल्या शिफारशीच्या आधारे हा प्रस्ताव पुढे आला होता. उद्दिष्ट स्पष्ट होते—देशातील प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल ओळख आणि सरकारी सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देणे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक तांत्रिक आणि धोरणात्मक अडचणी समोर आल्या.
या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर Ministry of Electronics and Information Technology ने देशातील प्रमुख मोबाईल उत्पादक कंपन्यांशी अनेक फेऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. Apple, Google आणि Samsung यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांना त्यांच्या डिव्हाइसेसमध्ये आधार ॲप अनिवार्यपणे समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र कंपन्यांनी या प्रस्तावाला ठाम विरोध दर्शवला. त्यांचे म्हणणे होते की, अशा प्रकारची सक्ती केल्यास वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच सायबर सुरक्षेचे धोके वाढू शकतात.
याशिवाय, विविध मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टिम्समध्ये सॉफ्टवेअर सुसंगतता राखणे, अपडेट्सची जबाबदारी, तसेच उत्पादन खर्चात होणारी वाढ या बाबीही मोठ्या अडथळ्यांपैकी होत्या. उद्योग क्षेत्रातून आलेल्या या तीव्र प्रतिक्रिया आणि सातत्याने होत असलेल्या चर्चेनंतर अखेर सरकारने आपली भूमिका बदलत हा प्रस्ताव मागे घेतला.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय का घेण्यात आला याबाबत अधिकृतरीत्या कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. तरीही, तज्ञांच्या मते हा निर्णय डिजिटल गोपनीयता, बाजारातील स्पर्धात्मकता आणि तांत्रिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखण्यासाठी घेतला असावा.
दरम्यान, देशातील १.३४ अब्जांहून अधिक नागरिकांकडे आधार क्रमांक असून, तो आज विविध सेवांसाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरला आहे. बँकिंग व्यवहार, सिम कार्ड पडताळणी, तसेच विमानतळांवरील ओळख तपासणी यांसाठी आधारचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. त्यामुळे ॲप पूर्व-स्थापित नसलं तरी, त्याची उपयुक्तता आणि वापरातील महत्त्व मात्र कायम राहणार आहे.
हेही वाचा
आता मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच व्यक्तीला प्रवेश; मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
हादरवणारी घटना; आंब्याचे आमिष दाखवून अडीच वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार