कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक शेतकरी सहकारी संघाची अर्थात गोकुळ ची संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक राज्यभर गाजली ती काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांच्या संघटन आणि राजकीय कौशल्यामुळे. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत भाजप अर्थात महायुती विरोधात दिलेला कौल नंतर लगेच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही दिसला. (organization) त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या पंखात बळ आले. आता हे पंख छाटण्याचे राजकारण गोकुळ चेअरमन निवडणूक माध्यमातून सुरू झालेले नाही ना? गोकुळ मध्ये बहुमताचा कौल महायुती कडून नाकारला जातोय का? असे प्रश्न सामान्य जनतेतून उपस्थित केले जात आहेत आणि या प्रश्नाचे उत्तर दिनांक दहा नोव्हेंबर रोजी मिळेल असे सध्याचे वातावरण आहे.
गोकुळ दूध संघाचा चेअरमन निवडण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची बैठक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बोलावली होती. पण या बैठकीकडे महायुतीच्या संचालकांनी पाठ फिरवल्यामुळे बैठकीसाठी लागणारी गणपूर्ती संख्या झाली नाही परिणामी ही बैठक तहकूब करावी लागली. सहकार कायद्यानुसार 25 पैकी 14 संचालक बैठकीला उपस्थित असले पाहिजेत.सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचे नवनिर्वाचित 13 संचालक उपस्थित होते. (organization) म्हणून मग सभा तहकूब करावी लागली. सतेज पाटील यांची अर्थात महाविकास आघाडीची राजकीय अडचण करण्यासाठी महायुतीचे नवनिर्वाचित संचालक बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. खिलाडूपणाने पराभव स्वीकारायचा नाही असाच त्याचा अर्थ होतो.
महायुती कडून निर्माण करण्यात आलेली तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सतेज पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच कडे खास याचिका दाखल करून धाव घेतली. न्यायालयाने दिनांक 10 नोव्हेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्याचे आदेश सहकार खात्याला दिलेले आहेत. त्या बैठकीत काय होईल हे आज सांगता येणार नाही. दिनांक 10 नोव्हेंबर च्या बैठकीच्या आधी महायुती सरकारकडून गोकुळ दूध संघाला चार स्वीकृत संचालक दिले जातील. या संचालकांना मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार दिला गेला तर सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचा चेअरमन निवडून येऊ शकत नाही. कारण चार स्वीकृत संचालकांच्यामुळे महायुतीच्या संचालकांची संख्या 16 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे अर्थात गोकुळ दूध संघात महायुतीची सत्ता प्रस्थापित होणार आहे.
वास्तविक कोणत्याही निमशासकीय किंवा तत्सम संस्थेमध्ये स्वीकृत संचालकांना घेतले जाते.उदाहरणार्थ कोल्हापूर महापालिकेमध्ये असे स्वीकृत सदस्य घेतले गेले आहेत किंवा तशी तरतूद आहे. मात्र या सदस्यांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेमध्ये भाग घेता येतो मात्र मंजुरीसाठी घेतल्या गेलेल्या मतदानात भाग घेता येत नाही. गोकुळ दूध संघामध्ये स्वीकृत संचालकांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही. पण असा अधिकार द्यायचा झाला तर सहकार कायद्याच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती करावी लागते. अशी दुरुस्ती केली तर महायुतीची सत्ता गोकुळ दूध संघामध्ये येऊ शकते पण ती मागच्या दाराने. असे करणे म्हणजे गोकुळ दूध संघाच्या मतदारांचा कौल नाकारणे होय. गोकुळ दूध संघाच्या सत्ता संघर्षात बहुमताच्या लोकशाहीचा सन्मान राखला गेला पाहिजे अशी लोक भावना आहे.
सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणारा गोकुळ दूध संघ हा महाविकास आघाडीच्या ताब्यात जाऊ नये. सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचा चेअरमन होऊ नये या हेतूने बुधवारी दिनांक चार नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्या सहकारी संस्थेची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी पेक्षाही अधिक आहे अशा संस्थेमध्ये शासन नियुक्त पाच सदस्य पाठवले जाणार आहेत. (organization) त्यामध्ये एक सहकार खात्यातील सहनिबंधक दर्जाचा अधिकारी असेल आणि इतर चार अशासकीय सदस्य असतील. या अशासकीय सदस्यांना चेअरमन निवडी च्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे अर्थात त्यांना मतदान करता येणार आहे. तथापि या अशासकीय सदस्यांना चेअरमन किंवा व्हाईस चेअरमन पदाची निवडणूक लढवता येणार नाही. सहकार कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे गोकुळ दूध संघात सर्वाधिक संचालक असलेल्या समविचारी आघाडी समोर मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झालेली आहे. अर्थात या निर्णयामुळे गोकुळ दूध संघात सत्ता संघर्ष मात्र अधिक तीव्र होणार आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांना गोड बातमी अखेर आज आणि उद्या 5000 रुपये खात्यात येणार, सरकारची दिवाळी गिफ्ट
दिवाळीच्या एक दिवस आधीच राज ठाकरे यांचा सर्वात मोठा निर्णय, ट्विट करत म्हणाले
निवडणूक हरताच ट्रम्प लाइनवर आले, भारताला दिलासा देणारी मोठी घोषणा
