पश्चिम आशियातील तणाव आणि अमेरिका-इराण यांच्यातील न (prices) थांबणारा संघर्ष यामुळे अनेक गोष्टींवर आता परिणाम जाणवू लागला आहे. विशेषतः भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि घसरत चाललेला रुपया यामुळे देशावर दुहेरी आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 126 डॉलरच्या पुढे गेला असून, ही गेल्या काही वर्षांतील उच्चांकी पातळी मानली जाते. त्याचवेळी, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 95 च्या आसपास घसरला, जो महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. बाजार बंद होताना तो 94.84 वर होता, पण तज्ञांच्या मते 95 च्या वरचा स्तर आता असामान्य राहिलेला नाही.
या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (prices)यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. रुपया आणखी घसरू नये यासाठी आरबीआयने बाजारात हस्तक्षेप करत त्याला काही प्रमाणात सावरण्याचा प्रयत्न केला कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे भारताचा व्यापार तुटवडा आणि चालू खात्यातील तुटवडा वाढण्याची शक्यता परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सतत होणारी गुंतवणूक माघार अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या बाँडवरील व्याजदर वाढल्याने गुंतवणूक अमेरिकेकडे वळण्याची पुरवठ्यातील अडथळे आणि जागतिक तणाव कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे पुरवठ्यातील अडचणी. होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने जागतिक पुरवठा कमी झाला आहे. या भागात भारताचे काही टँकर्सही अडकले असल्याचे सांगितले जाते.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे (prices) आणि आपल्या सुमारे 85 टक्के गरजा आयातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येक 1 डॉलरची वाढ भारताच्या आयात बिलात साधारण 8,000 कोटी रुपयांची भर घालते. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने सरासरी सुमारे 71 डॉलर प्रति बॅरल दराने तेल खरेदी केले होते, तर एप्रिल 2026 मध्ये हा सरासरी दर 114 डॉलरपेक्षा अधिक झाला आहे. किंमती अशाच वाढत राहिल्यास आयात बिल प्रचंड वाढेल, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढेल आणि रुपयावर आणखी दबाव येईल.
महाग कच्चे तेल आणि कमजोर रुपया यामुळे देशात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीतून सामान्य नागरिकांवर होईल. सध्या तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर तोटा सहन करावा लागत असून, लवकरच किरकोळ दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विशेषतः निवडणुकांमुळे आतापर्यंत दर स्थिर ठेवले गेले होते, पण आता त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.एकीकडे वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि दुसरीकडे घसरता रुपया या दुहेरी दबावामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या काळात सरकार आणि आर्थिक संस्थांना संतुलन राखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागू शकतात.
हेही वाचा
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी द्रुतगती महामार्गावरील प्रवाशांची मागितली माफी
मोठी बातमी! आधार कार्डमधील नाव, पत्ता अपडेटसाठी मोजावे लागतील पैसे, किती असणार शुल्क?
गॅसनंतर पेट्रोल-डीझेल महागणार; राहुल गांधींची भविष्यवाणी, मोदी सरकारवर हल्लाबोल