1 एप्रिल 2026 पासून भारतातील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर सरकारने कडक नियम लागू केले असून अनेक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. (strict rules) आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करणे, करचोरीवर लगाम लावणे आणि काळ्या पैशाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन आयकर नियमांनुसार पूर्वी वापरला जाणारा फॉर्म 60 आता रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी फॉर्म 97 लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अनेक मोठ्या व्यवहारांसाठी फॉर्म 97 देखील पुरेसा नसून थेट पॅन देणे बंधनकारक राहणार आहे.
नवीन नियमांनुसार कोणतेही बँक खाते किंवा डिमॅट खाते उघडताना पॅन देणे आवश्यक आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या रोख खरेदीत, विशेषतः दागिने, वाहन किंवा इतर उच्च मूल्य वस्तूंच्या व्यवहारात पॅन नंबर द्यावा लागणार आहे. याशिवाय 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठीही पॅन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
सरकारने हॉटेल, कार्यक्रम व्यवस्थापन, विमा, मुदत ठेवी आणि मोठ्या गुंतवणूक व्यवहारांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. मोठ्या रकमेचे व्यवहार आता डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाणार असल्याने कर विभागाला संशयास्पद हालचाली ओळखणे सोपे होणार आहे. म्युच्युअल फंड, बाँड्स आणि इतर सिक्युरिटीजमधील ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठीही पॅन आवश्यक राहणार आहे.
फॉर्म 97 हा पॅन नसलेल्या काही व्यक्तींसाठी पर्यायी जाहीरनामा म्हणून उपलब्ध असला तरी त्याचा वापर मर्यादित व्यवहारांपुरताच ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांसाठी आता पॅनशिवाय मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. करप्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि प्रत्येक मोठ्या व्यवहाराची पडताळणी सुलभ करणे, हा या बदलाचा केंद्रबिंदू मानला जात आहे.
हेही वाचा
आता OTP शिवाय मिळणार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंकचं टेन्शन संपलं; वाचा महत्वाचे बदल
लाडक्या बहिणींना सरकारचा मोठा झटका, या महिलांचे पैसे कायमचे बंद
मोठी बातमी! राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? भाजप एकनाथ शिंदेंना देणार मोठा धक्का ?