देशात महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून (speculations) लोकसभेच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नारी शक्ती वंदन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर लोकसभेतील खासदारांची एकूण संख्या तब्बल 850 पर्यंत वाढू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. याआधी ही संख्या 816 पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, मात्र नव्या घडामोडींमुळे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार राज्यांमधून सुमारे 815 जागा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून 35 जागा असतील. त्यामध्ये राजधानी दिल्लीतून 11 जागांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे महिलांना राजकारणात अधिक संधी मिळणार असून किमान 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार आहे. नारी शक्ती वंदन कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण महिलांसाठी लागू होणार आहे, ज्यामुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या जागांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनुसूचित जातींसाठीच्या जागा 84 वरून 136 पर्यंत वाढू शकतात, तर अनुसूचित जमातींसाठीच्या जागा 47 वरून 70 पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या सर्व बदलांचा समावेश महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात असल्याचे सांगितले जात आहे आणि हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्रस्तावित बदलांची अंमलबजावणी 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून होण्याची शक्यता आहे. जागांची पुनर्रचना 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे केली जाईल, असेही संकेत मिळत आहेत. मात्र दक्षिणेकडील काही राज्यांनी लोकसंख्येच्या आधारे होणाऱ्या पुनर्रचनेबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्राकडून हमीची मागणी केली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान Narendra Modi यांनी महिला आरक्षणाच्या समर्थनासाठी देशभर जनजागृती सुरू केली आहे. त्यांनी अलीकडेच दिल्लीत पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने देशातील महिलांना पत्र लिहून त्यांनी आपल्या स्थानिक खासदारांना महिला आरक्षणासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती करण्याचे आवाहन केले.
विशेष म्हणजे, 2023 मध्ये या कायद्याला मंजुरी देताना 2034 पासून अंमलबजावणीचा प्रस्ताव होता. मात्र आता केंद्र सरकार हे आरक्षण 2029 पासून लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात भारतीय राजकारणात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा ;
१८० मुलींचे लैंगिक शोषण, आरोपी निघाला MIM चा नेता
दहावीच्या विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली! उद्या १० वीचा निकाल लागणार?
अविवाहितांना कॅन्सरचा धोका ८५% जास्त; रिसर्चमधून धक्कादायक माहिती समोर