देशाच्या राजकारणात मोठा टप्पा मानला जाणारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम (major milestone) अखेर अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी करताच या ऐतिहासिक कायद्याची औपचारिक सुरुवात झाली. संसदेत यावर सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवरच ही अधिसूचना आल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे, तर दुसरीकडे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या कायद्यामुळे भविष्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हा बदल तात्काळ दिसणार नाही. कारण या आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२७ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात महिलांना या कायद्याचा लाभ २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा लागू झाला असला तरी त्याचा प्रभाव काही वर्षांनी दिसून येणार आहे.
संसदेत या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा कायदा राजकारणापलीकडचा असून देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनीही हा निर्णय सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने घेतल्याचे सांगत विशेषतः दक्षिण भारतातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र विरोधकांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर टीका करत, जनगणना आणि पुनर्रचनेच्या अटी घालून महिलांना प्रत्यक्ष लाभापासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप केला. त्यांनी या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचेही म्हटले.
अधिसूचना जारी करण्याच्या वेळेवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. संसदेत चर्चा सुरू असतानाच अचानक अधिसूचना काढल्याने अनेकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र अधिकाऱ्यांनी हे तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आज दुपारी ४ वाजता संसदेत या विधेयकावर अंतिम मतदान होणार असून त्यानंतर पुढील प्रक्रिया निश्चित होईल. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात भारताच्या राजकीय नकाशावर महिलांचे नेतृत्व अधिक ठळकपणे दिसेल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा
धक्कादायक! तक्रारदार महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी, पोलिसाच्या कृत्याने संताप
मोठी बातमी! महाराष्ट्रात पुन्हा धुरळा उडणार, विधान परिषदेच्या १७ जागांची लवकरच निवडणूक
करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आयटीआर फॉर्म भरण्याच्या नियमात मोठे बदल