मुंबईत गेल्या चार दिवसांपासून मराठ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आक्रमक झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे आंदोलक मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. दक्षिण मुंबईत मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने फिरत आहेत. या दरम्यान, महिला पत्रकारासोबत(journalist) गैरवर्तन झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सीएसएमटी स्थानकात हा प्रकार घडला असल्याचे बोलले जातेय. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने महिला पत्रकारांशी गैरवर्तनाचा निषेध नोंदवला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार(journalist) संघाने एक निवेदन जारी करत या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करताना महिला पत्रकार आणि इतर माध्यम प्रतिनिधींना वारंवार गैरवर्तन आणि असभ्य वागणुकीला तोंड द्यावे लागत आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ या घटनांचा निषेध करतो.
जरांगे पाटील यांनी त्वरित अशा गैरवर्तनासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी असे, आवाहन पत्रकार संघ करत आहे. हे आक्षेपार्ह प्रकार निदर्शनास आणल्यावर या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतल्याबद्दल आम्ही जरांगे पाटील यांचे आभारी आहोत, असंही पत्रकार संघाने म्हटलं आहे.
आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या सर्व पत्रकारांना सुरक्षित आणि योग्य वातावरणात वार्तांकन करता येईल अशी सुव्यवस्था आंदोलनात असावी याची काळजी घेण्याची विनंती पत्रकार संघाने जरांगे पाटील आणि त्यांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांना केली आहे.
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरु झाल्यात. मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंना आज प्रस्ताव जाण्याची शक्यता आहे. काल रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर आज पुन्हा एकदा बैठकांचं सत्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत वर्षावर महत्त्वाची बैठक सुरु आहे.
या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ उपस्थित आहेत.. मराठा बांधवांना सरसकट कुणबी संबोधण्यास न्यायालयाच्या निकालांचा अडसर आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कायदेशीर सल्लामसलत करण्यासाठी खलबतं सुरु असल्याची माहिती मिळतेय.
हेही वाचा :
चौकट आणि चौकटीच्या आहे काही तरी पलिकडे!
20 हजाराने स्वस्त झाला Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, Flipkart – Amazon वर धमाकेदार ऑफर
Ileana D’cruz घेतला मुलांसाठी ‘मोठा’ निर्णय