कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी : c (reservation)प्रश्नावर सरकार सकारात्मक आहे, पण केली जात असलेली मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असली पाहिजे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सांगत आहेत आणि आम्ही जी मागणी करत आहोत ती तुमच्या कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही बसवा आणि आम्हाला न्याय द्या असे मनोज जरांगे पाटील म्हणत आहेत.
ते चौकटीच्या अलीकडे आहेत, चौकटीत मुख्यमंत्री आहेत आणि चौकटीच्या पलीकडे विरोधक, विरोधी पक्ष आहेत आणि हे तिन्ही घटक राजकारण करताना दिसतात. आरक्षणाचा(reservation) प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो कठीण आणि जटिल कसा बनवता येईल यावरच राजकारण्यांचा भर दिसतो आहे. कुणी म्हटलय घटना दुरुस्ती करा, कुणी म्हणतय विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवा कोणी म्हणतय थोडा वेळ द्या तर आणखी कोणी म्हणतय त्यांचं लाड करू नका. अशा राजकीय कोलाहलात महाराष्ट्र सुद्धा सापडला आहे.
मराठा आणि कुणबी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणूनच सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले द्या अशी जोरदार मागणी पुढे आल्यावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वीस वर्षांपूर्वीचे निवाडे पुढे आणले गेले आहेत. सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून स्वीकार केला तर तो सामाजिक मूर्खपणा ठरेल असा मुद्दा घेऊन दोघेजण तेव्हा न्यायालयात गेले होते आणि त्यामुळे चव्हाण नामक व्यक्तीला कुणबी म्हणून दिला गेलेला दाखला न्यायालयाने रद्द ठरवला होता. आता हाच मुद्दा जरांगे पाटील यांच्यासमोर मांडला जातो आहे. त्यामुळे त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी किंवा दिले जाऊ नये म्हणून चार राजपत्रांचा आधार घेतला जातो आहे.
बॉम्बे आणि औंध राज पत्रा ऐवजी हैदराबाद आणि सातारा या राजपत्रांचा आधार घ्यावा अशी मनोज जरांगे पाटील यांचु नवी मागणी आहे. पण त्यासाठी विचार करायला शासनाने अवधी मागितला आहे आणि तो देण्यास ते तयार नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला होता तर मग आता ते म्हणून जरांगे पुन्हा मुंबईत का आले आहेत या प्रश्नाचे उत्तर शिंदे यांनी दिले पाहिजे असे पुढे येऊन सांगणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे या आधी मनाने होते’मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही”तर शरद पवार 15 वर्षांपूर्वी”मराठ्यांना कायद्याने आरक्षण मिळू शकत नाही”असे जाहीरपणे म्हणाले होते.
आता मात्र म्हणतात घटनादुरुस्ती करून केंद्राने आरक्षण द्यावे. आजचे सत्ताधारी म्हणतात तेव्हा तुम्ही सत्तेत असताना आरक्षण का दिले नाही? ओबीसी नेते म्हणतात”आमचे टक्के कमी करून त्यांना देऊ नका’आणि महायुतीचे काही खासदार आणि आमदार मनोज तरंगे पाटील यांना भेटून त्यांच्या लढ्याला समर्थन देत आहेत. असं सगळं राजकारण सध्या सुरू आहे.
आरक्षण मागणी संदर्भात शासन हतबल आहे. आम्ही चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करू शकत नाही असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मनोज जरांगे हे आपल्या भूमिकेचे ठाम आहेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही असा निर्धार त्यांनी केला आहे. मराठ्यांनी मुंबईत आणखी मोठ्या संख्येने येण्यासाठी ते आवाहन करणार आहेत. शिवाय सोमवारपासून ते पाणीही पिणार नाहीत. उपोषणाची धार त्यांनी सोमवारपासून वाढवली आहे. आपण आता फार काळचे सोपी नाही आहोत. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी माझा जीव गेला तरी चालेल असे भावनिक वक्तव्य त्यांनी केले आहे आणि त्यामुळे हा प्रश्न आता अति संवेदनशील पातळीवर त्यांनी नेऊन ठेवला आहे.
आज त्या घडीला आम्ही चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाही. पण आम्हाला न्यायालयाचा टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावयाचे आहे पण थोडा अवधी त्यासाठी द्यावा लागेल असे शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे आणि मनोज जवंगे यांना विना विलंब न्याय हवा आहे, आरक्षण हवे आहे आणि त्यासाठी ते हजारो कार्यकर्त्यांना घेऊन मुंबईत आले आहेत.
आता त्यांच्यासाठी आरक्षणाचा प्रश्न हा एखाद्या चक्रव्यूहासारखा बनला आहे आणि तो भेदण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
आझाद मैदानात किंवा सीएसएमटी स्थानकावर मराठा कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया घेणाऱ्या मीडियातील प्रतिनिधींना अपमानास्पद विशेषता महिला पत्रकारांना अशोभनीय वागणूक मिळते आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांना रविवारी आझाद मैदानात मराठा कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या गैरवागणुकीचे कोणीही समर्थन करणार नाही.
हेही वाचा :
आज अनेक शुभ योग; ‘या’ 5 राशींवर बरसणार पैशांचा पाऊस…
“आजपासून पाणीही पिणार नाही…”, जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा
राज्यात आजही पाऊस हजेरी लावणार, ‘या’ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी