मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात(Maratha reservation) नवीन शासन आदेश जाहीर केला होता. या आदेशात हैदराबाद गॅझेटीनुसार पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे मार्गदर्शन केले गेले. मात्र, या नव्या जीआरमुळे ओबीसी समाज असंतुष्ट झाला.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला आव्हान
यापार्श्वभूमीवर, छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात आगामी दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेत ओबीसी समाजाचे हितसंबंध भुजबळ प्रतिनिधीत्वात न्यायालयासमोर मांडले जाणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या वकिलांनी याचिकेसाठी कागदपत्रे तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. आता सर्व कागदपत्रे संकलित झाल्यामुळे छगन भुजबळ न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या(Maratha reservation) नव्या शासन आदेशाविरुद्ध दाद मागतील. याप्रकरणी समीर भुजबळ यांच्याकडे कायदेशीर लढाईची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
न्यायालयीन कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर
दरम्यान, मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाजाच्या न्यायालयीन कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांनी या कॅव्हेट याचिकेत हस्तक्षेप केला होता. छगन भुजबळ यांच्या न्यायालयीन कारवाईमुळे आता मनोज जरांगे पाटील आणि इतर मराठा आंदोलक काय प्रतिक्रिया देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
छगन भुजबळ प्रचंड नाराज
याआधी, मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महायुती सरकारमधील काही मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन वाटाघाटी केल्या. त्यानंतरच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नवीन जीआर जाहीर केला. या निर्णयानंतर छगन भुजबळ प्रचंड नाराज झाले आणि ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उपस्थित राहिले नव्हते.
सरकारच्या नव्या जीआरमुळे संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीमध्ये येईल, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला होता. मात्र छगन भुजबळ यांच्या न्यायालयीन कारवाईमुळे आता पुढे काय घडेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा :
अजितदादाको, गुस्सा क्यो आता है?
82 वर्षीय आजोबांनी आधी पत्नीचा गळा कापला अन् नंतर पोट कापून…
महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यात गणेश विसर्जनादरम्यान 9 मृत्यू