कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आठ पैकी सहा मागण्या महायुती सरकारने, मंत्री गटाच्या उपसमितीने मान्य केल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या काही संघटनांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे तर सरकारमधील एक मंत्री सरकारने घेतलेल्या ओबीसी आरक्षण (reservation) विषयक निर्णयाविरोधी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. तर शासनाने आरक्षण देण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात तांत्रिक अडचणी असल्याचे काही ज्येष्ठ विधीज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार काय याबद्दलच शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत.
अंतरवाली सराटी या गावातून मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या निर्णयाक आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यांचे हे आंदोलन मुंबईत पोहोचल्यानंतर एक वेगळाच माहोल तयार झाला होता. मंत्री गटाच्या उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर केलेल्या पहिल्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्या होत्या. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर दबाव वाढत होता.
आपल्या आंदोलनाला एक वेगळेच वळण लागेल की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व अन्य मंत्री सदस्यांनी आझाद मैदानावर जाऊन मनोहरजी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी बोलणी केली. आणि विशेष म्हणजे सरकारने मुदतीच्या घातलेल्या अटी जरांगे पाटलांना मान्य कराव्या लागल्या. सरसकट कुणबी दाखले देता येणार नाहीत असे उपसमितीने सांगितल्यामुळे जरांगे पाटलांनी सरसकट हा शब्द मागे घेतला. सातारा गॅझेट साठी एक महिना आणि मराठा आणि कुणबी या दोन जाती एकच असल्या बद्दल अभ्यास करण्यासाठी दोन महिने अशी मुदत जरांगे पाटलांना द्यावी लागली.
ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) मिळाले आहे. आता तातडीने कुणबी दाखले द्यायला सुरुवात केली जाईल. परिणामी आपले आंदोलन यशस्वी झाले असे समजून त्यांनी आमरण उपोषण सोडले. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट मध्ये कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या असल्या तरी संबंधितांना लगेच कुणबी म्हणून दाखले दिले जाणार नाहीत. शासनाने स्थापन केलेल्या समितीकडून पडताळणी केल्यानंतरच हे दाखले दिले जातील असे शासनाने जाहीर केले आहे. याचा अर्थ आरक्षणाचा मार्ग दिसतो तितका सोपा नाही हे स्पष्ट होताना दिसते आहे.
काही ज्येष्ठविधीज्ञ या आरक्षणावर(reservation) सकारात्मक बोलताना दिसत नाहीत. शासनाने निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी जलद गतीने होईल असे या विधीज्ञाना वाटते आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अगदी सुरुवातीपासून सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळाले पाहिजेत अशी आग्रही मागणी केली होती. सगेसोयरे यांना साध्या प्रतिज्ञापत्रावर असे दाखले मिळाले पाहिजेत असेही त्यांचे म्हणणे होते आणि या त्यांच्या दोन्ही मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत.
ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे यांचा अपवाद वगळता इतर काही ओबीसी संघटनांनी सरकार विरोधी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आमच्या ताटातले काढून मराठ्यांच्या ताटात वाढले आहे असा एक समज या संघटनांच्या नेत्यांना झालेला आहे.
सोमवारी अंतरवाली सराटी या गावात मनोज जरांगे पाटील यांचे लढाई जिंकलेल्या योध्याप्रमाणे मिरवणूक काढली होती.
शासनाने मराठ्यांची फसवणूक केली तर मी गप्प बसणार नाही असा इशारा त्यांनी ग्रामस्थांसमोर बोलताना दिला आहे. याचा अर्थ त्यांनाही शासनाबद्दल विश्वास राहिलेला नाही असा होतो. एकूणच मनोज जरांगे पाटील हे आरक्षणाची लढाई जिंकले पण सरकार बरोबर केलेल्या” तहा” त हारले तर नाहीत ना? अशी प्रश्नार्थक चर्चा सुरू झाली आहे.
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत. ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत त्यांनाही पडताळणीचे प्रक्रिया राबवल्यानंतरच दाखले दिले जातील असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचे सरकार विरोधातील नाराजी आणखी तीव्र झालेली दिसते.
कारण त्यांनी दिनांक 17 सप्टेंबर पासून कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी अन्यथा आम्हाला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा देऊन आम्ही अजूनही आंदोलकाच्या भूमिकेतून पूर्णपणे बाहेर पडलेलो नाही हे सांगितले आहे. मंत्री गटाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे किंवा झालेल्या चर्चेप्रमाणे वागतील काय, याबद्दल त्यांच्याही मनाचा आता संशय येऊ लागलेला दिसतो. म्हणूनच आरक्षणासाठी सुरू झालेले आंदोलन संपले असले तरी त्याला पूर्णविराम मिळालेला नाही असे एकूण वातावरण आहे.
हेही वाचा :
शिल्पाचा पती राज कुंद्राच्या वाढल्या अडचणी, पोलिसांकडून समन्स
अजित पवारांच्या नावाखाली बाजार समितीत २०० कोटींचा घोटाळा
प्रेमसंबंधामुळे गावात बदनामी होण्याच्या भीतीने बापाने 17 वर्षीय मुलीला संपवलं