केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित आठवा वेतन आयोग संदर्भात घडामोडींना वेग आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्य मोठे बदल अपेक्षित असताना, शिफारसी तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. (developments) या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांकडून थेट सूचना मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी आणि मागण्या लक्षात घेऊन अंतिम अहवाल तयार करता येईल.
दरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटना NC-JCM आणि AIDEF यांनी आपापली निवेदने आयोगाकडे सादर केली आहेत. मात्र, निवेदन सादर करताना अनेक तांत्रिक अडचणी समोर येत असल्याची बाब संघटनांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. अधिकृत पोर्टलवर निवेदने अपलोड करताना वारंवार अडथळे येत असल्याने अनेक कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत.
सध्या निवेदन सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिल २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या स्टाफ साइडकडूनही ही मागणी करण्यात आली असली, तरी केंद्र सरकारकडून याबाबत सकारात्मक संकेत मिळत नसल्याचे समोर येत आहे.
एनसी-जेसीएमचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील कर्मचारी सातत्याने पोर्टलवर निवेदने अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे ते शक्य होत नाही. अनेकांना पर्याय म्हणून ईमेलद्वारे निवेदन पाठवावे लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी पोर्टलवरील तांत्रिक समस्या तातडीने दूर कराव्यात, प्रणाली अधिक सोपी आणि वापरकर्ता अनुकूल करावी, तसेच निवेदन सादरीकरणासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. आता सरकार या मागण्यांकडे कसा प्रतिसाद देते आणि अंतिम मुदतीत काही बदल होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
मुली नकार द्यायच्या, लग्नच जुळेना, प्रचंड नैराश्यातून दोन तरूणांनी… त्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला
अखेर ४८ तासांनी इराणने अमेरिकेचा मोठा बदला घेतला, होर्मुझमध्ये खळबळ, एकाच्या बदल्यात तीन
शिल्पा शेट्टीच्या बहिणीचं राकेश बापटसोबत ब्रेकअप, शमिता म्हणालेली, ते आयुष्याचं एक पान