झोप उडवणारं बिल, …तर पंतप्रधानांनाही पद सोडावं लागणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत पंतप्रधान-मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी 3 विधेयके सादर केली. या विधेयकांमध्ये जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्‍याला एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली तर त्यांना पदावरून काढून टाकता येणार आहे. आज अमित शहा यांनी संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक2025 लोकसभेत सादर केले. या विधेयकांबाबत सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. या सर्व विधेयकांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

पंतप्रधानांनाही पदावरून हटवता येणार

केंद्र सरकार संविधानात आता मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आज सादर झालेल्या विधेयकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळासाठी अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पदावरून कधी हटवले जाणार?

आज संसदेत सादर केलेल्या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना किमान 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली आणि ते सलग 30 दिवस कोठडीत राहिले तर त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून काढून टाकणे बंधनकारक असेल. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पदावरून हटवतील. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवतील. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मंत्र्यांना हटवतील. तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना असेल.

पुन्हा पदावर नियुक्ती होऊ शकते

वरील विधेयकांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कोठडीतून बाहेर आले तर त्यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करता येईल. गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, एखाद्या मंत्र्यांला ताब्यात घेतल्यास त्याला पदावरून काढून टाकण्याची सध्याच्या संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे आता संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239 AA मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.

कलम हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी संबंधित आहे. कलम 164 हे मुख्यमंत्री आणि राज्यातील मंत्र्यांशी संबंधित आहे. तर कलम 239 AA दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी संबंधित आहेत. या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास ती संपूर्ण देशभरात लागू होणार आहे.