कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : दोन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर वाशी येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मराठा समाजाचे वादळ शमलं होतं. पण राज्य शासनाने दिलेला शब्द पाळला नाही असा ठपका ठेवून मनोज जरांगे पाटील (reservation) यांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावरील आंदोलन सुरू केले आहे. आता तर या आंदोलनाने थेट मुंबईचा काही भाग व्यापला आहे. शनिवारी सायंकाळपर्यंत आझाद मैदान मनोज जरांगे पाटील यांनी तसेच मराठा कार्यकर्त्यांनी मोकळे केले नाही तर वातावरण कमालीचे तंग बनणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायला पाहिजे आणि त्याचवेळी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे अशा दुहेरी आव्हानाला स्थानिक प्रशासन कशाप्रकारे सामोरे जाणार इकडे तमाम महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून राहिले आहे.
मोठ्या प्रमाणावर उत्साही वातावरणात मुंबईत साजरा होत असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव, लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून रोज येत असलेले गणेशभक्त, मराठा आरक्षण प्रश्नावर आझाद मैदानात मनोज जभांगे पाटील यांचं हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत सुरू असलेलं आमरण उपोषण, आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा दोन दिवसांचा मुंबई दौरा या एकूण पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस प्रशासनावर बंदोबस्ताचा ताण अधिक वाढला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाच्या कौशल्याचा “कस” लागणार आहे आणि लागतो आहे.
आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास अगदी सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. नंतर दिवसभर आंदोलनासाठी परवानगी दिली गेली आणि आता ती शनिवारी सायंकाळी चार वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अन्यत्र आमरण उपोषण करावे असे त्यांना सुचवण्यात आले आहे आणि आरक्षण(reservation) मिळाल्याशिवाय येथून हटणार नाही, हलणार नाही अशी भूमिका घेतली गेल्याने आझाद मैदान मोकळे कसे करायचे हा गंभीर प्रश्न पोलीस प्रशासनाला पडला आहे. शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू झाले.
तथापि पाऊस सुरू झाल्यानंतर मैदानात काही प्रमाणात चिखल झाला आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांनी सीएसएमटी स्थानकामध्ये आश्रय घेतला आहे. या संपूर्ण परिसरात प्रचंड प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. शनिवारी दुपारपर्यंत तरी राज्य शासनाच्या वतीने गठीत करण्यात आलेल्या समितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संपर्क साधलेला नव्हता. या समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षण (reservation)आंदोलन जोरात असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट केले होते आणि आता फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्याच आठवड्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांना “आई” वरून शिवीगाळ केली होती नंतर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती पण तरीही फडणवीस आणि मनोज जडांगे पाटील यांच्यातील कटूता संपलेली नाही. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यास आमचा विरोध नाही मात्र काही वेगळा मार्ग स्वीकारला गेला तर सरकार खपवून घेणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
2014 च्या दरम्यान फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी नारायण राणे समितीच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र ते न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतरही सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना काही सवलती मिळाल्या.
आता वंशावळ तपासून पाहणाऱ्या समितीला जून 2026 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या समितीने वंशावळीचा आधार घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याचे निर्देश सरकारने दिलेले आहेत. हैदराबाद गॅझेट, पुणे गॅझेट तसेच बेळगाव गॅजेट याचा आधार घेऊन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे, पण सग्यासोयऱ्यांनाही साध्या प्रतिज्ञापत्रावर कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र किंवा दाखला द्यावा असा आग्रह मनोज जरांगे पाटील यांचा आहे. याशिवाय त्यांना ओबीसी मधूनच हे आरक्षण हवे आहे आणि त्याला उर्वरित ओबीसींचा विरोध आहे. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांपासून मराठा विरुद्ध कुणबी असा सुप्त संघर्ष निर्माण झालेला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून थेट आरक्षण(reservation) देता येत नाही. कारण त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाते. आणि 50% च्या पुढे आरक्षण देता येत नाही. आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पण महाराष्ट्रातील कोणताही राजकारणी किंवा नेता हा मराठा समाजाला स्पष्ट आणि स्वच्छ शब्दात सांगायला तयार नाही. तूर्तास तरी कुणबी दाखला देण्याचा एक चांगला पर्याय शासनासमोर आहे अडचण इतकीच आहे की ज्यांच्याकडे असे दाखले आहेत त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांना साध्या प्रतिज्ञापत्रावर अशा प्रकारचे दाखले देता येतील का? हाच प्रश्न आंदोलनामध्ये कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे.