भारतात घर भाड्याने घेणे म्हणजे पूर्वी अनौपचारिक नियम, विसंगत करार आणि (mandatory)अनपेक्षित अडचणींना सामोरे जाणे असे, परंतु आता भाडे नियमांमध्ये एक मोठा बदल येत आहे. सरकारने नवीन भाडे करार २०२५ लागू केला आहे. त्याचा उद्देश भाडे करार सोपे करणे, घरमालक आणि भाडेकरूंमधील वाद कमी करणे आणि या अनौपचारिक, परंतु वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत एकसमान नियम लागू करणे आहे. या सुधारणेचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे आता सर्व भाडे करारांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत डिजिटल स्टॅम्प करणे आवश्यक असेल. असे न केल्यास ५,००० दंड आकारला जाईल, या नियमामुळे तोंडी किंवा नोंदणी नसलेले करार कमी होतील, ज्यामुळे अनेकदा कायदेशीर वाद निर्माण होतात.
मोठ्या शहरांमधील भाडेकरूंसाठी नेहमीच (mandatory)एक मोठी समस्या राहिलेली सुरक्षा ठेवींवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, निवासी मालमतेसाठी ठेव मर्यादा फक्त दोन महिन्यांच्या भाड्यापुरती मर्यादित असेल, पूर्वी, ती सहा ते दहा महिन्यांव्या भाड्याइतकी होती. भाडेकरूंसाठी ही एक मोठी सवलत आहे आणि जागतिक भाडेपट्टा मानकांकडे एक पाऊल आहे. भाडे सुधारणा किंवा वाढ आता वर्षातून एकदाच करता येईल आणि घरमालकांना ९० दिवसांची सूचना द्यावी लागेल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि अचानक वर्षाच्या मध्यात होणाऱ्या वाढीच्या धक्क्यापासून संरक्षण होईल.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मूळ हेतू (mandatory)दरमहा ५,००० पेक्षा जास्त भाडे डिजिटल पद्धतीने द्यावे लागेल. यूपीआय, बैंक ट्रान्सफर, यामुळे दोन्ही पक्षांचे संरक्षण होईल आणि एक स्वच्छ डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. एकसमान भाडे करार स्वरूप जारी करण्यात आले आहे. करारात कोणत्याही लपलेल्या रेषा, विचित्र कलमे किंवा अतिरिक्त नियम नसतील, सर्वकाही स्पष्टपणे लिहिले जाईल. दरमहा ५०,००० पेक्षा जास्त भाड्यावर टीडीएस आकारला जाईल. या नियमामुळे प्रीमियम विभागाला विद्यमान कर नियमांच्या कक्षेत आणता येईल आणि भविष्यातील कर विभागासोबतचे वाद टाळता येतील.
हेही वाचा :
चिकन, मासे किती काळ फ्रीजमध्ये ठेवले जाऊ शकते? कधी खराब होते? इथे वाचा
महापालिका निवडणुका फेब्रुवारीत? आचारसंहिता कधीपासून? राज्यातील बड्या मंत्र्याचा अंदाज काय?
वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात या राशींना मेगा लॉटरी! बाबा वेंगाची छप्परफाड भविष्यवाणी