मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये(scheme) अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहे. त्यामुळेच आता प्रशासनाने या योजनेसंदर्भातील सर्वेक्षण सुरु केलं आहे. अशाच एका सर्वेक्षणानंतर प्रशासनाने या योजनेसंदर्भातील आतापर्यंतची सार्वात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईचा लाखो महिलांना फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील एका प्रांतामध्ये तब्बल सव्वा लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे राज्यात पाहिल्यांदाच एका झटक्यात एवढ्या मोठ्या संख्येनं महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत(scheme) अनेकांनी खोटी कागदपत्रं सादर करून योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड झालं आहे. या योजनेअंतर्गत 21 वर्ष ते 60 वर्षादरम्यानच्या महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक अनुदान दिलं जातं. मात्र अनेक ठिकाणी 65 वर्षाच्या वरील महिलांनीही खोट्या माहितीच्या आधारे या योजनाचे लाभ घेतला असून अनेक ठिकाणी 21 वर्षाच्या खालील तरुणींनीही योजनेअंतर्गत पैसे घेतल्याचे आरोप केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे एका घरातून जास्तीत जास्त दोन महिलांना लाभ देण्याचा नियम असतानाच एकाच घरात 3 जण योजनेचा लाभ घेत असल्याचेही उघड झाले आहे. या साऱ्या गोंधळानंतर राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणामध्ये मराठवाड्यातही अनेक जिल्ह्यांमध्ये घरोघरी जाऊन लाभार्थी महिलांची माहिती घेण्यात आली. जवळपास सहा ते सात लाख अंगणवाडी सेविकांनी हे सर्वेक्षण केलं. त्यातून आता जवळपास सव्वा लाखावर लाभार्थ्यांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे.
सदर सर्वेक्षण 2 टप्प्यात झालं. त्यात पहिल्या टप्प्यात 65 वर्षावरील महिला आणि 21 वर्ष खालील तरुणींनी याचा लाभ घेतला होता का याची चाचपणी करण्यात आली. त्यात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमधील 1 लाख 33 हजार 335 अर्ज तपासण्यात आले. यापैकी तब्बल 93 हजार 007 अर्ज पात्र ठरले तर 40 हजार 228 अर्ज अपात्र ठरले. म्हणजेच साधारण 30 टक्के अर्ज हे अपात्र ठरले. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद), धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद), जालना, बीड, लातूर, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड हे आठ जिल्हे आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात एक घरात 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत का हे शोधण्यात आले. यात एकूण 4 लाख 09 हजार 072 अर्ज तपासण्यात आले. त्यातील पात्र ठरले 3 लाख 24 हजार 363 अर्ज पात्र ठरले आणि 84 हजार 709 अर्ज अपात्र ठरले. म्हणजे या 2 सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून 1 लाख 24 हजार 937 महिलांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे. जिल्हा व महिला बालविकास अधिकारी गणेश पुंगळे यांनी, “याबाबत प्रत्येक जिल्हास्तरावर सर्वेक्षण करण्यात आले आणि ही आकडेवारी शासनाला सादर करण्यात आली,” असं सांगितलं आहे.
ज्यांची नावं योजनेमधून बाद झाली अशा अनेक महिला सध्या महिला व बाल विकास खात्यामध्ये आता रोज चकरा मारत आहेत. नाव कपात करण्याबाबत त्यांना कुठलीही पूर्व सूचना दिली नसल्याचा आरोप या महिलांनी केला आहे.
हेही वाचा :
आज सूर्य दिसणारच नाही! ‘या’ राज्यांमध्ये पाऊस घालणार धुमाकूळ; IMD चा अलर्ट काय?
सकाळी रिकाम्या पोटी दुधासोबत शिळी चपाती खाणे हा या लोकांसाठी लाभदायी
ब्लॅक डेकरचे सुप्रीम सीरीजचे टीव्ही भारतात लाँच, टॉप फीचर्स काय, जाणून घ्या किंमत