मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१६ सप्टेंबर २०२५) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ(cabinet) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले असून, हे धोरण सन २०५० पर्यंतचे नियोजन लक्षात घेऊन आखण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा आखण्यात आला आहे.
शेतकरी, विद्यार्थी आणि उद्योगांना दिलासा :
बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाने मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि स्वच्छता भत्ता दुपटीने वाढविण्याचा निर्णय घेतला(cabinet). यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
तर सहकार विभागाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना आणखी दोन वर्षे वाढवली आहे. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारले जाणार असून, दुरुस्तीसह या कामांवर १३२.४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्याचबरोबर नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील आधुनिक संत्रा केंद्र प्रकल्पालाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा व ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक :
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग (९४ किमी) उभारण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासह एकूण ९३१.१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनीची स्थापना केली जाणार असून, राज्यात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील. यामुळे हरित ऊर्जेला मोठा वेग मिळणार आहे.
वस्त्रोद्योग आणि पायाभूत समितीतील निर्णय :
अकोल्यातील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला आता मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांबाबत निर्णय प्रक्रिया आणखी गतीमान होईल.
हेही वाचा :
31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या
इचलकरंजी पाणीप्रश्नी एक महिन्यात निर्णय न झाल्यास परत जनआंदोलनाचा इशारा