इराणमध्ये सुरु असलेलं विरोध प्रदर्शन, पाश्चिमात्य देशांचे प्रतिबंध (accept)आणि अमेरिकेचं कठोर व्यापार धोरण या पार्श्वभूमीवर भारताचा एक महत्वपूर्ण प्रकल्प चर्चेत आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेने जागतिक बाजाराला हादरवून सोडलय. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित जुने प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. भारत-अमेरिका व्यापार संबंधात सध्या मोठा तणाव आहे. रशियाकडून तेल खरेदी आणि आयात-निर्यातीशी संबंधित वादामुळे भारतावर मोठा टॅरिफ आकारण्यात आला आहे. इराणशी संबंधित आर्थिक आणि रणनितीक सहकार्याच्या विषयात भारताला खूपच जपूल पावलं टाकावी लागणार आहेत. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर पुन्हा एकदा चाबहार बंदर प्रकल्पावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. क्षेत्रीय कुटनितीच्या दृष्टीने भारतासाठी हे बंदर खूप महत्वाचं आहे.
चाबहारवरुन देशात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. (accept)विरोधी पक्ष सरकारवर अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकण्याचा आरोप करत आहे. सरकारने हे आरोप निराधार म्हटले आहेत. या संपूर्ण घटनाक्रमादरम्यान एक प्रश्न उपस्थित होतोय.अखेर चाबहार बंदर इतकं महत्वाचं का आहे?. भारतायासाठी याचं भविष्य काय असेल?.भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध यामुळे चाबहार बंदर प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण सोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. भारतालाही या दबावाचा सामना करावा लागेल अशी शंका व्यक्त होत आहे. भारत आधीपासूनच अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफचा सामना करतोय. व्यापारी कारणं आणि रशियाकडून तेल खरेदी यामुळे इतका मोठा टॅरिफ आकारण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत चाबहार बंदर प्रकल्पातून कुठे माघार तर घेत नाहीय(accept) ना अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीय. मोदी सरकारने चाबहार बंदर प्रकल्पावर 1100 कोटी रुपये खर्च केलेत असा काँग्रेसचा आरोप आहे. पण आता या गुंतवणूकीला काही भविष्य राहिलेलं नाही. काँग्रेसच म्हणणं आहे की, भारताने या बंदरावरील आपला प्रभाव जवळपास सोडून दिला आहे. सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. चाबहार बंदराशी संबंधित सर्व योजना पूर्वीप्रमाणे सुरु आहेत असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितलं. अमेरिकेने भारताला या बंदर प्रकल्पासाठी एप्रिल 2026 पर्यंतची विशेष सूट दिली आहे. भारत या विषयावर सतत अमेरिकेच्या संपर्कात आहे.
चाबहार बंद इराणच्या दक्षिण पूर्व किनाऱ्यावर ओमानच्या खाडीच्या तोंडावर आहे.(accept) भौगोलिक दृष्टीने हे इराणच सर्वात महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेशद्वार मानलं जातं. कारण हे त्या देशातील खोल पाणी असलेलं बंदर आहे. मोठ्या मालवाहू जहाजांना थेट इथे लंगर टाकण्याची सुविधा मिळते. चाबहारमुळे इराण जागतिक समुद्री व्यापार नेटवर्कशी मजबुतीने जोडला गेला आहे.भारताची या प्रकल्पात 2002-03 पासून भागीदारी सुरु झालेली. सध्या शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलच संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडकडे आहे. 2024 साली भारताने या बंदराच्या संचालनासाठी दहावर्षांचा करार केला. त्यावरुन भारत या प्रकल्पाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे ते स्पष्ट झालं. चाबहार बंदराचा विकास अजून त्या वेगाने झालेला नाही, जशी अपेक्षा होती.
हेही वाचा :
देशातील साखरेच्या उत्पादनात जोरदार उसळी, महाराष्ट्राने युपीला टाकले मागे
एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, शिवसेना शिंदे गटाची ताकद वाढली, मोठा पक्षप्रवेश