लोकसभेत वस्तू आणि सेवा कर (GST) विषयावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) Nirmala Sitharaman यांनी विरोधकांच्या आरोपांना सविस्तर उत्तर देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार Abhishek Banerjee यांनी आपल्या भाषणात जीएसटीचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर वाढता ताण असल्याचा आरोप केला होता. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी आकारला जात असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारवर टीका केली.
या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या (Union Finance Minister) की सभागृहात चुकीची माहिती मांडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की दूध, शिक्षण, पुस्तके तसेच पेन्सिल, शार्पनर, इरेझर, वह्या आणि नकाशे यांसारख्या मूलभूत शैक्षणिक साहित्यावर जीएसटी लागू नाही. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून दुधावर शून्य टक्के कर आहे, तसेच प्री-स्कूलपासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंतच्या मान्यताप्राप्त शैक्षणिक सेवांवरही जीएसटी आकारला जात नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य क्षेत्राबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की उपचार, निदान आणि रुग्णसेवा (Union Finance Minister) यांसारख्या सेवांवर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी शून्य आहे. पुढील टप्प्यातील सुधारणांमध्ये वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा योजनांवरील जीएसटी देखील शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अंत्यसंस्कार सेवांवरही जीएसटी नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांच्या दाव्यांना फेटाळले.
या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शब्दयुद्ध झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले, तर विरोधकांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जीएसटी हा केंद्रबिंदू ठरल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
हेही वाचा :
घरात हत्तीची मूर्ती कोणत्या दिशेने ठेवावी, नियम आणि फायद्यांबद्दल माहिती आहेत?
या डेंजर तुरुंगात रात्र घालवण्यासाठी लोक म्हणतात होऊ दे खर्च ! एका रात्रीचे इतके पैसे मोजायला तयार