कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
गाझियाबादच्या हरीश राणा या युवकाला “पॅसीव्ह इच्छा मरणाची”परवानगी (remains) सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिली असून अशा प्रकारच्या इच्छा मरणाच्या मागणीच्या संदर्भात केंद्र शासनाने स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा असे आवाहन न्यायालयाने केले आहे. तथापि गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाचा कायदा करण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे, त्याबद्दल देशभर विचार मंथन झाले पाहिजे.भारतीय संविधानामध्येआत्मसन्मानाने जगण्याचा आणि सन्मानाने मरण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला दिला आहे. त्यामुळेच इच्छा मरण ही मागणी अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलेली आहे. हरीश राणा या युवकाच्या संदर्भात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने पॅसीव्ह इच्छा मरणाची परवानगी देताना विल्यम शेक्सपियर याच्या “टू बी ऑर नॉट टू बी”चा संदर्भ देऊन केंद्र शासनाने अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा असे आवाहन केले आहे.bपंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी असलेला हरीश राणा हा इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यानंतर गेली तेरा वर्षे तो कोमात होता. श्वासोश्वास घेण्यासाठी त्याच्या गळ्याला पाईप लावली होती तर उदरभरणसाठी त्याच्या पोटाला नळी लावली होती.\
रुग्णालयात त्याच्यावर गेल्या 13 वर्षांपासून उपचार सुरू होते.(remains) पण या दुखण्यातून तो आता बरा होऊन उठणार नाही, त्याच्या शरीराची कोणत्याही प्रकारची हालचाल होत नाही याची खात्री झाल्यामुळे त्याला इच्छा मरण द्यावे अशी त्याच्या वृद्ध पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका अर्जाद्वारे मागणी केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या केसचा पूर्णपणे विचार करून हरीश राणा याच्यावरील सर्व प्रकारचे उपचार बंद करण्यात यावेत. त्याचा लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्यात यावा आणि त्याला नैसर्गिक रित्या मरण येण्यासाठी नवी दिल्ली येथील एम्स हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात यावे असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. अशा प्रकारच्या रुग्णाला “व्हेजिटेटीव स्टेट” असे म्हटले जाते. एखाद्या रुग्णाला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि तो शेवटच्या स्टेजपर्यंत गेला किंवा तो कोणत्याही उपचाराला प्रतिसाद देत नाही हे स्पष्ट होते तेव्हा त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवले जाते. याचा अर्थ त्याला जीवन सुरक्षा प्रणालीवर ठेवले जाते. त्याचा खर्च मोठा असल्याने सर्वसामान्य रुग्णाचे नातेवाईक संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आमच्या रुग्णाचा व्हेंटिलेटर काढून टाकावा असे सांगतात. बहुतांशी प्रकरणात व्हेंटिलेटर काढून टाकल्यानंतर रुग्ण दोन-चार दिवसातच किंवा दोन चार तासात दगावतो. हा सुद्धा एक प्रकारचा संबंधित रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचाnनातेवाईकांना दिलेला अधिकारच असतो.
न्यायालयीन भाषेत त्याला पॅसिव्ह इच्छा मरण असे म्हटले जाते. (remains) हरीश राणा या युवकाला अशाच प्रकारे सन्मानाने नैसर्गिकरित्या मरण्याचा अधिकार दिलेला आहे. वास्तविक अशा प्रकारचा अधिकार बहुतांशी वेळा वापरला जातो. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे कुठल्याशा आधाराने अनेक दिवस अंथरुणाला खिळून होते. या गंभीर आजारातून आपण आता बरे होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर शेवटचे काही दिवस सावरकर यांनी प्रायोपवेशन केले होते, म्हणजे अन्नत्याग केला होता. हा सुद्धा इच्छा मरणाचा एक भाग होता. मुंबईतील एका शासकीय रुग्णालयातील अरुणा शानबाग या परिचारिकेवर एका नराधमाने बलात्कार केला होता. तिच्या डोक्यावर लोखंडी काम्बिने प्रहार केला होता. त्यानंतर ती जवळपास 40 वर्षे रुग्णालयातच कोमात होती. तिला सुद्धा इच्छा मरण द्यावे अशी मागणी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत करण्यात आली होती. तथापि सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आडवा आला. अरुणा शानबाग ही तशी ‘जिवंत प्रेत” होती. अखेर तिला ती कोमात असतानाच मृत्यू आला.ज्यांचे वय झालेले आहे, जे एकाकी जीवन जगत आहेत, जे आजारी पडल्यानंतर त्यांची सेवा करण्यासाठी रक्ताचा नातेवाईक नाही अशावेळी संबंधित वृद्ध व्यक्तीने इच्छा मरण मागितले तर ते देण्यात यावे अशी मागणी अनेकदा करण्यात येते. पण ही मागणी संविधानाला अभिप्रेत नाही.
पॅसिव्ह इच्छा मरण म्हणजे निष्क्रिय इच्छा मरण होय. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या रुग्णाला, (remains) की जो गंभीर आजारातून बरा होणार नाही. उपचाराला प्रतिसाद देत नाही त्याचा लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्यास रुग्णालयाला मान्यता देणे, त्याला नैसर्गिक मरण येत नाही तोपर्यंत रुग्णालयात ठेवणे असा या इच्छा मरणाचा अर्थ होतो आणि आहे. आता गाझियाबादच्या हरीश रानाला त्याला नैसर्गिक मरण येत नाही तोपर्यंत दवाखान्यात ठेवले जाईल. लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्याचा अधिकार रुग्णाच्या नातेवाईकांना मिळाला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे म्हणणे दिसते आणि म्हणूनच त्यांनी अशा प्रकारचा एक स्वतंत्र कायदा करता येतो का त्याचा केंद्र शासनाने विचार करावा असे सुचवले आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात बहुतांशी रुग्णांचे नातेवाईक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संबंधित रुग्णाचा लाईफ सपोर्ट काढून टाकावा असे सांगतात आणि तसा तो काढून घेतला जातो. म्हणजे शेवटच्या स्टेजला असलेला रुग्ण आता त्यातून उठणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर रुग्णाला लावण्यात आलेला व्हेंटिलेटर काढून टाकण्याची सूचना नातेवाईकांच्याकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हेच वेगळ्या मार्गाने सुचवले आहे ईतकेच.
हेही वाचा :
राजकीय भूकंप! एकनाथ खडसेंची SIT चौकशी होणार; जाणून घ्या प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
धक्कादायक! दुबई विमानतळाजवळ ड्रोन हल्ला, एका भारतीयासह 4 जण जखमी