कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) देण्यासंदर्भात शासनाने जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मंत्री छगन भुजबळ आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे यांनी परस्परविरोधी मत व्यक्त केल्याने ओबीसी संघटना आणि नेत्यांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. तर ओबीसी महासंघाने केलेल्या 14 पैकी 12 मागण्या शासनाने मान्य केल्यामुळे नागपूर येथे सुरू असलेले साखळी उपोषण गुरुवारी मागे घेण्यात आले.
एकूणच ओबीसी समाजाचे नेते म्हणवणाऱ्या छगन भुजबळ यांचे महत्त्व काहीसे कमी झाले आहे असे म्हणता येईल.
गेल्या काही वर्षात छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचे राष्ट्रीय पातळीवरील एकमेव नेते म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार केली होती. त्यातून त्यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्व वाढले होते. प्रभाव वाढला होता. त्याचा ते पॉलिटिकल ब्लॅकमेलिंगसाठी उपयोग करून घेत होते आणि आहेत. अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये त्यांना सर्वाधिक महत्त्वाचा नेता म्हणून मानले गेले होते.
ओबीसी समाजाचे आपण एकमेव प्रभावशाली नेते आहोत. हे दाखवण्यासाठी ते मराठा समाज आरक्षणाला सतत विरोध करत होते. मराठ्यांच्या विरोधात त्यांनी ओबीसी समाजाला उभे केले होते. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकत नाही.
किंबहुना मराठा समाज आरक्षणासाठी(reservation) पात्र नाही. असे ते बोलत होते.
मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी या गावातून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर ते थेट मुंबईत येईपर्यंत छगन भुजबळ हे काही बोलत नव्हते. मीडियाशी सुद्धा संपर्क त्यानी टाळला होता. मुंबईत तब्बल पाच दिवस वातावरण काहीसे तणावग्रस्त होते. जरांगे पाटील यांचा हे आंदोलन यशस्वी होणार नाही असेच त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात मंत्री गटाच्या उपसमितीने आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी यशस्वी वाटाघाटी केल्या. सकल मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने जीआर काढून तो मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती दिला. त्यानंतर आझाद मैदानावरील आमरण उपोषण सुटले. मराठा कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळून आनंद व्यक्त केला.
मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे समजल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्या मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारलाच दुषणे द्यायला सुरुवात केली. एका जातसमूहाला दुसऱ्या जात समूहामध्ये समाविष्ट करता येत नाही आणि तो सरकारला अधिकारही नाही. आम्ही कायदेशीर बाजू तपासून त्या संदर्भात न्यायालयात जाणार आहोत असा इशारा त्यांनी जरांगे पाटील यांचे उपोषण समाप्तीनंतर मीडियाशी बोलताना दिला.
मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) देण्याचा शासनाचा निर्णय ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. त्याचे आरक्षण काढून घेणारा आहे. अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली तथापि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे यांनी मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला सरकारच्या या निर्णयामुळे धक्का बसत नाही. ओबीसींचे आरक्षण अबाधित आहे अशी प्रतिक्रिया दिल्यामुळे या दोन नेत्यांमधील मतभेद स्पष्ट झाले.
मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू असतानाच नागपूर येथे ओबीसी महासंघाच्या वतीने त्यांच्या काही मागण्यांसाठी साखळी उपोषण सुरू केले होते. पण तिकडे शासनाचा एकही प्रतिनिधी फिरकलेला नव्हता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार ओबीसींच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही अशी चर्चा सुरू झाली होती.
मात्र गुरुवारी महायुती मधील ओबीसी विकास मंत्री अतुल यांनी आज नागपूर मुक्कामी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि आणि महासंघाने केलेल्या 14 मागण्यांपैकी बारा मागण्या शासनाला मान्य असल्याचे त्यांनी सांगितल्यानंतर बबन तायवाडे यांनी महायुती सरकारचे विशेषता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आणि साखळी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करताना त्यांनी ओबीसींचा नेता म्हणून मला विश्वासात घ्यायला हवे होते. मला हा त्यांचा निर्णय मान्य नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. म्हणून आम्ही त्यांच्या निर्णयाला कायदेशीर बाजू तपासून पाहिल्यानंतर न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक मंत्रिमंडळाने घेतलेला कोणताही निर्णय हा सामूहिक निर्णयाचा एक भाग असतो. त्यामुळे छगन भुजबळ यांनाही शासनाचा निर्णय मान्य असणे आवश्यक आहे. पण त्यांनी शासन निर्णय विरोधीच जाहीरपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नागपूर येथील साखळी उपोषण स्थळी छगन भुजबळ यांनी भेट देऊन शासनाला इशारा दिला होता. पण याच साखळी उपोषणातील मुख्य नेते बबन तायवाडे यांनी मराठा समाजाबद्दलच्या शासनाच्या निर्णयाला समर्थन देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर शासन निर्णय याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही असे ठामपणे सांगितले आहे. एकूणच ओबीसी महासंघ हा छगन भुजबळ यांच्या प्रभावाखाली काम करत नाही असा एक संदेश बबन तायवाडे यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला डावलले आहे असे भुजबळ म्हणतात आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही प्रकारे गदा आणलेली नाही असे तायवाडे म्हणतात. म्हणूनच मराठा आरक्षण प्रश्नातून ओबीसी नेत्यांमध्ये आणि समाजामध्ये फुट पडलेली आहे हे प्रकर्षाने पुढे आलेले आहे.
हेही वाचा :
मी लग्न करेन तर फक्त जीजूबरोबरच…मेहुणी पेटली जिद्दीवर….
किकू शारदा ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सोडणार? अर्चना पूरन सिंहने केले स्पष्ट
भारताच्या संघाला मोठा झटका! विश्वचषकातील महत्त्वाची खेळाडू संघाबाहेर