भारताने पुन्हा एकदा शेजारी देश मालदीवच्या मदतीला धाव घेत मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. (Hugh financial) सध्या गंभीर आर्थिक तंगीचा सामना करत असलेल्या मालदीवला भारत सरकारने तब्बल ३० अब्ज रुपयांच्या मदतीस मंजुरी दिली आहे. ही मदत भारतीय रिझर्व बँकमार्फत SAARC करंसी स्वॅप फ्रेमवर्कच्या अंतर्गत दिली जाणार असून त्यामुळे मालदीवच्या विदेशी चलन साठ्याला मोठा आधार मिळणार आहे.
मालदीवमध्ये सध्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली असून परकीय चलन साठा झपाट्याने घटत असल्यामुळे देशावर मोठा ताण आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मालदीव सरकारने भारताकडे मदतीची विनंती केली होती. भारताने तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत ही मदत जाहीर केली आहे. या मदतीमुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
या कराराची पायाभरणी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान झाली होती. त्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये करंसी स्वॅपसंदर्भात महत्त्वाचा करार करण्यात आला होता. आता त्याच कराराअंतर्गत ही आर्थिक मदत प्रत्यक्षात येत आहे.
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध गेल्या काही काळात ताणले गेले होते, मात्र आता दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा सकारात्मक वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. यापूर्वीही भारताने मालदीवला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली असून आतापर्यंत १.१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक सहाय्य दिले आहे. तसेच मागील वर्षी मालदीवच्या विनंतीवरून १०० मिलियन डॉलर्सचे ट्रेझरी बिल्सही रोलओव्हर करण्यात आले होते.
दरम्यान, भारताने लक्षद्वीपमध्ये पर्यटनाला चालना दिल्यानंतर अनेक पर्यटकांनी मालदीवऐवजी लक्षद्वीपकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे मालदीवच्या पर्यटन उद्योगालाही मोठा फटका बसला असून आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने दिलेली ही मदत मालदीवसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
हेही वाचा
राहुरी-बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; सुनेत्रा पवार आणि अक्षय कर्डिले यांचं भवितव्य ठरणार