कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र देशी कधी तरी, केव्हा तरी जातीय संघर्ष व्हायचा. प्रामुख्याने दलित विरुद्ध सवर्ण असे त्याचे स्वरूप असायचे. त्याच्याही मागे तेव्हा आरक्षण (reservation)हे सुप्त कारण असायचे. पण ते केव्हाही उघडपणे कागदावर आले नाही किंवा येत नव्हते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जशाच्या तशा स्वीकारल्यानंतरही त्याचे प्रतिकूल पडसाद उमटले नाहीत. पण गेल्या दहा वर्षापासून दलित विरुद्ध सवर्ण हा संघर्ष मागे पडून मराठा विरुद्ध ओबीसी हा जात कलह मोठ्या प्रकर्षाने पुढे आला आणि आता तर या कलहाचा आलेख वाढू लागला आहे. आणि त्याची जातीय व्याप्ती सुद्धा वाढली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी मध्ये पाठवण्याचा निर्णय झाला आहे पण त्याची अंमलबजावणी व्हावयाची आहे. मराठ्यांनी आमचं आरक्षण(reservation) गिळंकृत केलं असं ओबीसी म्हणू लागले आहेत. धनगरांना अनुसूचित प्रवर्गामध्ये आरक्षण हव आहे. त्यांना ओबीसी आरक्षण मान्य नाही. पण धनगर हे आमच्या आरक्षणात वाटेकरी नकोत असं आदिवासी म्हणत आहेत. म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडला तर महाराष्ट्र देशी अवघा जात कल्लोळ सुरू आहे. आणि त्याला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासारखे नेते प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेत. मंत्री असूनही त्यांनी या संघर्षात उडी घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बाहेर राहून त्यांनी लढ्यात उतरणे अपेक्षित होते पण त्यांना ना अजितदादा ना देवेंद्र फडणवीस समज देताना दिसत नाहीत.
मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय मंत्री छगन भुजबळ यांना मान्य नाही. मराठा कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दलसुद्धा असा न्याय इतर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनाही द्या असे आवाहन करताना आपली नाराजी लपवताना दिसत नाहीत. एकूणच भुजबळ हे ओबीसी पेक्षा अधिक अस्वस्थ असल्याचे चित्र दिसते आहे. त्यांची स्वतःची अशी समता परिषद संघटना आहे. शिवाय ओबीसींच्या 13 संघटना आहेत. त्या संघटनांचा म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आहे आणि या महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे आहेत. त्यांनी घेतलेली भूमिका सामंजस्याची आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही असे त्यांना वाटते पण मंत्री छगन भुजबळ यांना तसे वाटत नाही.
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण संपले अशी प्रतिक्रिया देऊन ओबीसी समाजापर्यंत भीतीचा संदेश पोहोचवला. त्याचा परिपाक म्हणजे कराड नामक एका तरुणाने नदीत जलसमाधी घेऊन आत्महत्या केली आहे. एकूणच ओबीसी तरुणांना डिप्रेशन मध्ये टाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत आणि त्याला मराठा समाज आहे अपवाद नव्हता. कारण मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही यासाठी 50 पेक्षा अधिक तरुणांनी गेल्या काही वर्षात आत्महत्या करण्याचे शेवटचे टोकाचे पाऊल उचललेले आहे.
एक मराठा लाख मराठा असे घोषवाक्य घेऊन सकल मराठा समाजाने यापूर्वी 50 पेक्षा अधिक लाखोच्या संख्येने मूक मोर्चा काढले होते. तेव्हा मनोज जरांगे पाटील हे नाव सुद्धा कुणाला माहीत नव्हते. आता सकल मराठा समाजाचे ते एकमेव नेते असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कारण त्यांनीच ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाला भाग पाडले आहे.
ओबीसी समाजाचे आणखी एक नेते लक्ष्मण हाके हे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याबद्दल चांगलेच संतप्त झालेले दिसतात. तुम्ही ओबीसी झालात, मागास झालात अशा शब्दात ते मराठा समाजाला डिवचू लागले आहेत. इतकेच नाही तर आता रोटी बेटी व्यवहार सुद्धा करा. प्रतिनिधिक स्वरूपात 11 विवाह लावूया असे ते सांगू लागले आहेत.
वास्तविक कुणी कुणाशी रोटी बेटी व्यवहार करावेत हा प्रत्येकाचा खाजगी प्रश्न आहे. पण लक्ष्मण हाके यांना मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही हे माहीत नसावे. मराठा समाजाला तो आर्थिक दृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे म्हणून आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे. आम्ही सामाजिकदृष्ट्या मागास आहोत असे मराठा समाजाने कधीही म्हटलेले नाही.
आरक्षण(reservation) मिळवण्यासाठी सकल मराठा समाजाने जसे लाखोंच्या संख्येचे विराट मूक मोर्चा काढले तसेच ओबीसी समाजाचे मोर्चे काढण्याचा निर्णय झाला आहे. पहिला मोर्चा नागपूर येथे काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर अशाच प्रकारचे मोर्चे राज्यात इतरत्र काढले जाणार आहेत आणि सर्वात शेवटी ओबीसींचा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे असे एकूण ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी नियोजन केलेले आहे.
धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त जाती जमाती मधून मिळालेले आरक्षण नको आहे. त्यांना शेड्युल कास्ट मध्ये आरक्षण हवे आहे. अशा प्रकारचे आरक्षण आदिवासी समाजाला आहे आणि आदिवासी समाजाचे नेते आमशा पाडवी यांनी आमच्या आरक्षणात धनगर नकोत अशी भूमिका घेऊन राज्य शासनाला इशारा दिला आहे. एकूणच मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी
हे सर्वच जण जातकलहाचे निर्माते बनलेले दिसतात.
मराठा समाजाला हैदराबाद तसेच सातारा औंध येथील गॅझेटचा आधार घेऊन कुणबी म्हणून दाखले देण्याचा निर्णय मंत्री गटाच्या उपसमितीने घेतल्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या काही याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. मराठा समाजाला दोन प्रकारचे आरक्षण दिले गेले आहे. त्यापैकी कोणते एक आरक्षण सोडणार आहात अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा :
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठं संकट…
राज्यात पुढील ३ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस १९’ मधील पहिले डबल एव्हिक्शन पडले महागात, एकावेळी दोन स्पर्धक घराबाहेर