कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : राजकारणाचे (politics)गुन्हेगारीकरण गुन्हेगारीच राजकीयीकरण व्हायला सुरुवात झाली ती चाळीस वर्षांपूर्वी. सध्या राजकारणात आणि सत्ताकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या नजरेत भरावी इतकी आहे. आणि ती सर्वपक्षीय आहे. राजकारणाचं हे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी केंद्र शासनाने संसदेच्या अधिवेशनात शेवटी शेवटी एक विधेयक आणले आहे आणि त्याला इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी तीव्र स्वरूपाचा केलेला विरोध दुर्लक्ष करावा असा नाही. या विधेयकातील तरतुदी ह्या अनेक पातळीवर विरोधाभासी ठरतात. आणि म्हणूनच हे विधेयक राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी रामबाण उपाय आहे असे म्हणता येणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकूण तीन वेगवेगळी विधेयके संसदेत मांडली. घटनेच्या कलम 130 मध्ये दुरुस्ती करून राजकारणाचे(politics) गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी मांडलेले विधेयक आता विचार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले आहे. आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन ते 30 पेक्षा अधिक दिवस कायदेशीर रखवालीत म्हणजे तुरुंगात राहिले तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे आणि नाही दिला तर त्यांचे घटनात्मक संवैधानिक पद आपोआपच खालसा होणार अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदीचा सत्ताधाऱ्यांच्याकडून गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो असा विरोधकांचा दावा आहे किंवा त्यांना तशी भीती वाटते आहे आणि ती अगदीच चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही.
ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा सात वर्षांची आहे त्या गुन्ह्यात संबंधिताला अटक करण्यात येऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्याने करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये सुचित करण्यात आले आहे. अर्थात या मार्गदर्शक तत्त्वांचा किंवा सूचनांचा वापर प्रत्यक्षात केला जातो असे ठामपणे म्हणता येत नाही. पण तरीही हे मार्गदर्शक तत्व पाळले जाते असे गृहीत धरले तर संवैधानिक पदावर असलेल्या राजकारण्याला (politics)अटकच करता येणार नाही. कारण तो त्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा फायदा नक्कीच घेईल. त्यामुळे हे विधेयक प्राथमिक पातळीवर काही अंशी विरोधाभासी वाटते.
संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध एखाद्याने मारहाणीची तक्रार किंवा फिर्याद पोलीस ठाण्यात दाखल केली तर अ दखलपात्र गुन्ह्याचे रूपांतर दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये केले जाऊ शकते. समजा एखाद्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीवर दुखापत केल्याचा आरोप असेल तर त्या आरोपाचे किंवा त्या गुन्ह्याचे रूपांतर खूनाच्या प्रयत्नात केले जाऊ शकते आणि मग अशा गुन्ह्यामध्ये जामीन लवकर मिळत नाही. अशी व्यक्ती तीस दिवसापेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत जाऊ शकते. आणि मग त्याचे पद खालसा होऊ शकते. साध्या गुन्ह्याचे रूपांतर राजकीय दबावातून गंभीर गुन्ह्यात करता येते.
आमदार, खासदार, मंत्री या पदावर काम करणारी व्यक्ती त्याच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गंभीर गुन्ह्यामुळे 30 दिवसापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिली तर तिचे पद आपोआप रद्द होणार आहे मात्र दाखल केलेल्या गुन्ह्यात किंवा खटल्यातून संबंधिताची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तर मग काय? कारण दरम्यान त्याचे पद गेलेले असते. हे नुकसान भरून कसे काढता येईल?
मुळातच विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी देताना संबंधितावर कोणत्याही स्वरूपाचा गंभीर गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल नाही याची खातरजमा संबंधित पक्ष नेतृत्वाने आधीच केली पाहिजे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना पक्षाची उमेदवारी दिली गेली नाही तर राजकारणाचे(politics) गुन्हेगारीकरण थांबेल. पण आपल्याकडच्या राजकारणात उमेदवारी देताना निवडून येण्याचे जे निकष ठरवले गेले आहेत त्यामध्ये मनी आणि मसल्स पॉवर याचा जास्तीचा विचार केला जातो. आणि अशा लोकांच्या विरुद्ध गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असतेच. व्यक्तिगत आणि सामाजिक चारित्र्य न तपासता विधानसभेची आणि लोकसभेची उमेदवारी दिली जाते. आणि मग त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण व्हायला सुरुवात होते.
मध्यंतरी एका राष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी पुढे आली होती. 30 टक्के पेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी हे कायदे मंडळाचे सदस्य असल्याचे या आकडेवारीतून वास्तव पुढे आले आहे. आणि म्हणूनच निकोप लोकशाहीसाठी हे वास्तव गांभीर्याने विचार करावा असे आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी म्हणून केंद्र शासनाने हे विधेयक आणले आहे आणि त्यामागे संबंधितांचा हेतू स्वच्छ आणि शुद्ध आहे अशी स्थिती असेल तर या विधेयकाचे स्वागत करायला हरकत नाही मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याचा सत्ताधाऱ्यांच्याकडून गैरवापर होणार नाही असा विश्वास दिला गेला पाहिजे.
हेही वाचा :
ST कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावणार? पुढील महिन्याचा पगार गणेशोत्सवापूर्वीच……
तो यायचा, हत्या करायचा अन्… कहाणी त्या सनकीची ज्याला रक्त आवडायचे
वादळी वाऱ्यामुळे समुद्राला उधाण; बंदरावर खलाशी बेपत्ता