मराठा समाजाला दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने(court) फेटाळली आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात अॅड विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं असून यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलंय. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात (court) सुनावणी पार पडली. अॅड विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत.
ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालं नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात(court) आव्हान देणार आहेत. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकाच असल्याच्या मतावर याचिकाकर्ते ठाम आहेत. याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याच सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी भूमिका मांडली आहे.
गणेशोत्सव सुरु झाल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केल होतं. यावेळी मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत आंदोलनासाठी आला होता. दरम्यान, 5 दिवसांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य केली. उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांनी शासन निर्णय मराठा समाजातील तज्ज्ञ मंडळींकडून तपासून देखील घेतला होता.
हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये निजामाच्या काळात प्रकाशित झालेला एक महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज मानला जातो. त्या काळात संस्थानात मराठा समाजाची संख्या मोठी असूनही त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये फारशी संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे निजाम सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अधिकृतपणे नोंदवण्यात आला आणि त्या नोंदींना ‘हैदराबाद गॅझेट’ असे संबोधले जाते. या गॅझेटमध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा तसेच कर्नाटकातील काही भागांची माहिती नमूद आहे.
1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेच्या आधारे या दस्तऐवजात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यावेळी मराठवाड्यात जवळपास 36% लोकसंख्या मराठा-कुणबी समाजाची होती, तर कुणबी समाजाची लोकसंख्या 46,10,778 इतकी नोंदली गेली होती. मराठा आरक्षणासाठी या गॅझेटचा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून उल्लेख केला जातो. शासकीय नोंदींमधील माहितीवरून मराठा समाज मागास होता, असे दाखले मिळतात. सरकारने जारी केलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील या नोंदींचा आधार घेऊन पात्र व्यक्तींना मराठा, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे.
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याविरोधातील जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सकाळच्या सुनावणीत व्यक्त केलं होतं. जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवलं होतं. जनहित याचिका ग्राह्य कशी धरली जाऊ शकते? यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आता न्यायालयाला पटवून द्यावं लागणार होतं. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल झाल्या असून एकाच खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याची इतर याचिकाकर्त्यांची करायची मागणी आहे.
हेही वाचा :
राज आणि उद्धव यांची युती झाली तर? शरद पवार स्पष्टच बोलले
शाहरुखने ‘या’ चित्रपटात कॅमेऱ्यासमोर दिलेला न्यूड सीन, इंटीमेट सीनंतर झाली होती अटक
कोल्हापूरातील सरकारी दवाखान्यात जन्म घेणाऱ्या मुलींना मिळणार सोन्याची अंगठी