भारतातील केंद्रीय न्यायव्यवस्था अशी ओळख असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं(Supreme Court)नुकतच एक महत्त्वपूर्ण मत नोंदवत साऱ्या देशाचं लक्ष वेधलं. यामध्ये लैंगिक अत्याचार आणि तत्सम मुद्द्यांवर न्यायालयानं भाष्य केलं. अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तांगांना स्पर्श करणं म्हणजे बलात्कार नाही, असं मत न्यायालयानं नोंदवलं.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठानं नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार अल्पवयीन मुलीच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करणं ही बाब म्हणजे बलात्काराचा गुन्हा नसून ही लैंगिक अत्याचाराची कृती आणि त्याच कलमांअंतर्गातील गुन्हा ठरतो. खंडुपीठानं ही बाब आणि त्यातील विभिन्नता अधोरेखित करताना अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.
छत्तीसगढमधील उच्च न्यायालयात पोहोलेल्या या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. सदर प्रकरणी मुलगी 12 वर्षांची असून, आरोपीनं तिच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करत स्वत:चेही अवयव स्पर्श केल्याचं अश्लाघ्य कृत्य केलं. याप्रकरणी सत्र न्यायालयानं आरोपीला भारतीय दंडसंविधानाअन्वये कलम 376 (एबी) आणि पोक्सो कलमांअंततर्हत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा छत्तीसगढ उच्च न्यायालयानं कायम ठेवली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या(Supreme Court) निरीक्षणानुसार सदर प्रकरणात कोणतंही अंतर्भेदन अर्थात पेनीट्रेशन न झाल्याचा मुलीचा जबाब, मुलीच्या आईची साक्ष आणि वैद्यकिय चाचणी, तपासातून स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं हा बलात्कार नसून, फक्त खासगी अवयवाला स्पर्श करणं यामुळं बलात्कार ग्राह्य धरला जात नसून, बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही.
पोक्सोच्या कलम 7 प्रमाणं हे कृत्य लैंगिक अत्याचारात मोडत असून पीडिता 12 वर्षांखालील असल्यानं सदर प्रकार तीव्र लैंगिक अत्याचारांमध्ये गणला जात आहे. ज्यामध्ये आरोपीला 7 वर्षांची कैद आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
अशाच आणखी एका प्रकरणामध्ये महिलेशी नकोसा आणि अप्रिय संवाद सुरू करण्याचा फक्त प्रयत्न करणंही भारतीय दंड संविधानातील कलम 354 नुसार विनयभंगाचा गुन्हा ठरत नाही असं पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा :
“सेट परीक्षेत अमोल बाळासाहेब बंडगर सरांचे यश”
आत्मनिर्भर भारतासाठी जीएसटी कपातीचा बूस्टर डोस
गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामॉल धोकादायक? ट्रम्प यांच्या दाव्यामुळे जागतिक तणावात वाढ